'सीबीआय' ला रोखून सरकारला काय लपवायचंय : राम कदम यांचा सवाल (व्हिडिओ) - BJP MLA Ram Kadam Reacts on CBI Ban in Maharashtra | Politics Marathi News - Sarkarnama

'सीबीआय' ला रोखून सरकारला काय लपवायचंय : राम कदम यांचा सवाल (व्हिडिओ)

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2020

राज्य सरकारने CBI बाबत घेतलेला निर्णय हा तुघलकी आहे अशी टीका भाजप आमदार आणि प्रवक्ते राम कदम यांनी केली आहे. शिवाय सरकारला नेमकं काय लपवायचय असाही सवाल त्यांनी विचारला आहे. 

मुंबई : राज्य सरकारने CBI बाबत घेतलेला निर्णय हा तुघलकी आहे अशी टीका भाजप आमदार आणि प्रवक्ते राम कदम यांनी केली आहे. शिवाय सरकारला नेमकं काय लपवायचय असाही सवाल त्यांनी विचारला आहे. 

राज्य शासनाने एका शासनादेशाद्वारे 'सीबीआय'ला राज्यात 'नो एंट्री' केली आहे. त्यावर राम कदम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सीबीआयही आपल्याच देशाची तपास यंत्रणा आहे. पालघर प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने काय केले हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे. अशा काय गोष्टी सरकारला लपवायच्या आहेत, असा सवाल राम कदम यांनी उपस्थित केला आहे. 

महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी खुलेपणाने येणे आता सीबीआयला शक्य होणार नाही. कारण राज्यात तपास करायचा झाल्यास शासनाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल, असा शासनादेश महाविकास आघाडी सरकारने जारी केला आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाची तुघलकी अशी संभावना केली आहे. 

उत्तर प्रदेश सरकारने बनावट टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर एका दिवसातच उद्धव ठाकरे सरकारने सीबीआयबाबत हा आदेश जारी केला आहे. बनावट टीआरपी प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. यात रिपब्लिक टीव्ही सह अन्य काही वाहिन्यांची नांवे समोर आली आहेत. या प्रकरणात आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. 

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातही मुंबई पोलिसांकडे तपास होता. पाटण्यात सुशांतसिंहच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर सीबीआय चौकशीची मागणी केली गेली. त्यावरून राजकारण सुरु झाले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. त्यात सुशांतसिंहची हत्या की आत्महत्या यावर अजूनही निष्कर्ष निघालेला नाही. या प्रकरणात महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याचे नांव असल्याचा आरोप विरोधक करत होते. 

महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्रीय तपास पथकाला (सीबीआय) राज्य शासनाकडून देण्यात आलेली सामान्य संमतीची सुविधा मागे घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सीबीआयला आता राज्यातील प्रकरणांचा तपास करायचा असेल तर आधी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल सरकारने अशी भूमिका घेतली होती.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख