Atul Bhatkhalkar Suspects foul play about online Education Through Jio App | Sarkarnama

शालेय शुल्कवाढीविरोधात याचिका; सांगलीच्या कुठल्या मंत्र्यावर आहे अतुल भातखळकरांचा रोख?

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 7 जुलै 2020

राज्यात दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देताना ते केवळ रिलायन्सच्या जिओ अॅपच्या माध्यमातून देण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयात काहीतरी काळंबेरं आहे, असा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे

मुंबई : . शुल्कवाढबंदीच्या शासननिर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणाऱ्या कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टशी, सांगली जिल्ह्यातील कोणी मंत्री संबंधित आहे का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे 

राज्यात दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देताना ते केवळ रिलायन्सच्या जिओ अॅपच्या माध्यमातून देण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयात काहीतरी काळंबेरं आहे, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना जिओ मार्फत ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र, सरकारी आस्थापना असलेल्या बीएसएनएल नेटवर्कच्या माध्यमातून हे वर्ग का सुरु केले नाहीत, असा प्रश्न भातखळकर यांनी विचारला आहे. शिक्षण मंडळाच्या बहुसंख्य शाळा ग्रामीण भागात असताना तेथे बीएसएनएल चे नेटवर्क चांगले असल्याने या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला असता. तरीही बीएसएनएल ला डावलून जिओमार्फत शिक्षण देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे, असे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.

दूरदर्शनचा वापर करता आला असता

''यासाठी दूरदर्शनच्या सह्याद्री चॅनलचाही वापर करता आला असता, केंद्र सरकारने देशात दूरदर्शन नेटवर्कच्या माध्यमातून शिक्षणाचे उपक्रम सुरु केले आहे, याची नोंद राज्य सरकारने घेतली नाही असे दिसते. तेवढे देखील शहाणपण राज्य सरकार दाखवू शकले नाही. हे काम जिओमार्फत करण्यापूर्वी सरकारने अन्य खासगी किंवा सरकारी दूरध्वनी कंपन्यांकडे विचारणा केली होती का, याची माहितीही सरकारने दिली नाही,''असा आरोप भातखळकर यांनी केलाआहे. 

सिमकार्डचा खर्च सरकारने करावा

शुल्कवाढीच्या विषयावर शिक्षण सम्राटांशी छुपी हातमिळवणी करणाऱ्या याआघाडी सरकारने खाजगी कंपन्यांची धन करण्याचा विडाच उचलला आहे, असे दिसते, असा आरोप करुन  "राज्य सरकारला जिओ अॅपच्या माध्यमातूनच शिक्षण देण्याचा इतका सोस असेल तर सिम कार्ड व डेटा पॅकचा खर्च राज्य सरकारने करावा," अशी मागणीही भातखळकर यांनी केली आहे. 

एकीकडे शिक्षकांचे पगार होत नसताना शिक्षणमंत्री स्वतःकरिता लाखो रुपयांची आलीशान गाडी घेण्यात मग्न आहेत. तर गृहमंत्र्यांनी केलेल्या वरिष्ठ पोलिसांच्या मलईदार बदल्या रद्द करण्यात खुद्द मुख्यमंत्री मग्न आहेत. शुल्कवाढ न करण्याच्या शासन निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेशी राज्य मंत्रिमंडळतील सांगली जिल्हयातील कोणी पाटील मंत्री संबंधित आहेत काय याची चौकशी करण्याची गरज आहे असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे. 

संपादन - अमित गोळवलकर

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख