मुंबई : बॅकलॉक व एटीकेटीच्या तीन लाख 41 हजार 308 विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावरच सोडले? राज्यातील विद्यार्थ्यांचा एकत्रित एकसुत्री निर्णय नाही... हे "शैक्षणिक आरोग्य बिघडवण्याचे' पाप असून आमची भीती खरी ठरली आहे.
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसोबत "हेराफेरीच' केली, अशा शब्दांत भारतीय जनता पक्षाचे नेते, माजी शिक्षण मंत्री आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचा खरपूस समाचार घेतला.
पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत गेली अनेक दिवस पाठपुरावा करणाऱ्या माजी शिक्षण मंत्री आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी आज सरकारी निर्णय जाहीर झाल्यानंतर त्यावर जोरदार टीका केली.
शेलार यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी केली, योग्यच आहे. पण, त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यात मात्र गोंधळात गोंधळ वाढवला आहे. बॅकलॉक व एटीकेटीच्या 3 लाख 41 हजार 308 विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार? त्यांचा निर्णय सरकार घेणार नाही? हा तर पळपुटेपणा आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सरासरी गुणांवर ठरवू, अशी घोषणा केली होती. आता त्यातून माघार घेऊन "योग्य सूत्र' विद्यापीठांनी ठरवावे, असे सांगून गोंधळ वाढवला आहे. विद्यापीठांना सूत्र ठरवायला अमर्याद वेळ दिली, मग तुम्ही कसला निर्णय घेतला? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
राज्यात 11 कृषी विद्यापीठांनी आपापले वेगळे सूत्र ठरवले तर राज्यातल्या राज्यात गोंधळ निर्माण होईल. मग हे विद्यार्थी देशात स्पर्धेत कसे टिकणार? प्रतिज्ञापत्र द्यायची अट टाकली तर कसे देणार? प्रत्यक्ष? की ऑनलाइन? मग निसर्ग चक्रीवादळामुळे जिथे वीज नाही, त्यांनी काय करायचे? व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांबाबत काहीच निर्णय नाही. त्यामुळे त्याचे भवितव्य अधांतरीच ठेवण्यात आले आहे.
एकुणच राज्यातील विद्यार्थ्यांचा एकत्रित एकसुत्री निर्णय नाही. हे "शैक्षणिक आरोग्य बिघडवण्याचे' पाप असून अखेर आमची भिती खरी ठरली, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसोबत "हेराफेरीच' केली आहे, अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
दरम्यान, पदवी परिक्षांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आमदार ऍड आशिष शेलार यांनी पहिल्या दिवसापासून सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार सुरू केला होता.
प्रथम मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री यांना पत्र लिहून शेलार यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडले. तसेच, तातडीने राज्यपालांची ही भेट घेतली होती. तसेच रोज या विषयाचा पाठपुरावा ते करीत होते.
मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांकडून आणि रुग्णवाहिकांकडून वाजवी शुल्क आकारण्याबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्देश दिले...शुक्रवार, 7 ऑगस्ट 2020
