सीबीआयचा वापर राजकारणासाठी - अनिल देशमुखांचा आरोप - Anil Deshmukh Supports Decision about CBI Taken by State Government | Politics Marathi News - Sarkarnama

सीबीआयचा वापर राजकारणासाठी - अनिल देशमुखांचा आरोप

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2020

महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी खुलेपणाने येणे आता सीबीआयला शक्य होणार नाही. कारण राज्यात तपास करायचा झाल्यास शासनाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल, असा शासनादेश महाविकास आघाडी सरकारने जारी केला आहे. याबाबत देशमुख यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

मुंबई : ''महाराष्ट्रात सीबीआयला आता कुठलीही चौकशी करायची असेल तर महाराष्ट्र शासनाचे परवानगी घ्यावी लागेल. कायद्यानुसार हे करण्यात आले आहे. CBI ही प्रोफेशनल काम करणारी संस्था आहे. पण त्याचा वापर राजकीय कामासाठी केला जात असल्याची शंका आहे. राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सीबीआयचा वापर होत असल्याचे समजले आहे,'' असे सांगत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. 

महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी खुलेपणाने येणे आता सीबीआयला शक्य होणार नाही. कारण राज्यात तपास करायचा झाल्यास शासनाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल, असा शासनादेश महाविकास आघाडी सरकारने जारी केला आहे. याबाबत देशमुख यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातही मुंबई पोलिसांकडे तपास होता. पाटण्यात सुशांतसिंहच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर सीबीआय चौकशीची मागणी केली गेली. त्यावरून राजकारण सुरु झाले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. त्यात सुशांतसिंहची हत्या की आत्महत्या यावर अजूनही निष्कर्ष निघालेला नाही. या प्रकरणात महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याचे नांव असल्याचा आरोप विरोधक करत होते. 

उत्तर प्रदेश सरकारने बनावट टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर एका दिवसातच उद्धव ठाकरे सरकारने सीबीआयबाबत हा आदेश जारी केला आहे. बनावट टीआरपी प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. यात रिपब्लिक टीव्ही सह अन्य काही वाहिन्यांची नांवे समोर आली आहेत. या प्रकरणात आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्रीय तपास पथकाला (सीबीआय) राज्य शासनाकडून देण्यात आलेली सामान्य संमतीची सुविधा मागे घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सीबीआयला आता राज्यातील प्रकरणांचा तपास करायचा असेल तर आधी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

या निर्णयाचे समर्थन देशमुख यांनी केले. ते म्हणाले, ''उत्तर प्रदेशात TRP केसेस दाखल करण्यात आली आहे. त्याचा तपास CBI कडे जाऊ शकतो. मात्र, हा तपास राजकीय दबावाखाली होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रात हा घोटाळा आहे त्याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहेत. पश्चिम बंगाल, सिक्कीम या राज्यात पण अश्याप्रकारे करण्यात आलं आहे,'' 
Edited By - Amit Golwalkar 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख