...वाधवा कुटुंबाला दिलेल्या प्रवास परवानगीच्या चौकशीचे झाले तरी काय?

पुणे : वाधवा कुटुंबयिांना प्रवासाची परवानगी दिलेल्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात येणे अपेक्षित होते. मात्र, याबाबत अद्याप राज्य सरकारच्यावतीने कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. गृह विभागाचे मुख्य सचिव अमिताभ गुप्ता यांची या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी १० एप्रिलला अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनौज सौनिक यांची समिती नेमण्यात आली होती. याचा अहवाल पंधरा दिवसांत येणे अपक्षित होते. 

या प्रकरणाचा तपास १५ दिवसात पूर्ण करण्यास सौनिक यांना सांगण्यात आले होते. हा अहवाल आज-उद्या येईल, असे ट्वीट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी २६ एप्रिलला केले होते. मात्र, आज सात मे उलटल्यानंतरही अहवाल प्राप्त झाला की नाही या बाबत काहीही स्पष्ट केलेले नाही. आठ एप्रिलला वाधवा कुटुंबियांना लोणावळा ते महाबळेश्‍वर दरम्यान प्रवास करण्याची विशेष परवानगी गृह विभागाचे मुख्य सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी दिली होती. 

१५ दिवसांत येणार होता चौकशी अहवाल

गुप्ता यांचे पत्र सोशल मिडायात व्हायरल झाल्यानंतर आठ व नऊ एप्रिलला राज्यभर त्या पत्रावरून गदारोळ उठला होता.त्याची दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा गृहमंत्री देशमुख यांनी नऊ एप्रिलला केली. १० एप्रिलला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. तातडीने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मनोज सौनिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. या पत्रातच १५ दिवसात अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली होती.

परवानगीमागचे सत्य पुढे येण्याची अपेक्षा

या साऱ्या प्रकाराची राज्यभर चर्चा झाल्यानंतर वाधवा कुटुंबवियांना महाबळेश्‍वर येथे १४ दिवसांसाठी विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले. १४ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर कपिल व धीरज वाधवा बंधू वगळता कुटुंबातील इतरांना विलगीकरणातून मुक्त करण्यात आले. मात्र, कपिल व धीरज वाधवा बंधूंना सीबीआयच्या ताब्यात देण्यात आले.राज्यभरात कडक लॉकडाऊन असताना वाधवा कुटुंबियांना प्रवासाची परवानगी गृह सचिव गुप्ता यांनी कशी दिली. ही परवानगी त्यांनी कुणाच्या सांगण्यावरून दिली की स्वत: दिली, याबाबतचे सत्य या चौकशीतून समोर येण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाल्याने सोशल मिडीयावरदेखील या अहवालाची चर्चा सुरू आहे.