लोणावळा (जि. पुणे) : ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आपण सगळे मिळून दिल्लीत जाऊ. माझी तेथे चांगली आणि जुनी मैत्री आहे. प्रसंगी आपण फडणवीसांच्याही नेतृत्वात जाऊ, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सुचवत लोणावळा ही तपस्येची जागा आहे, ज्याला तपस्या करायची आहे. त्याला पाठवा इकडे. आपल्याला तर आता लढायचे आहे, आपण दुसरीकडे जाऊ, असे म्हणत नाना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चिमटा काढला. (Maharashtra Congress president Nana Patole present at OBC reservation meeting)
लोणावळ्यात (Lonavala) आयोजित ओबीसी चिंतन बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विजय वडे्टीवार, माणिकराव ठाकरे, पंकजा मुंडे, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, लातुरचे महापौर फुलबांधे, आमदार राजेश राठोड, बबनराव तायवाडे, बाळासाहेब सानप, बालाजी शिंदे, अरुण खपमाडे., भानुदास माळी, ईश्वर बाळबुधे, साधना राठोड, शरद कोळी, सोमनाथ खाशीद, बाळासाहेब शिवणकर उपस्थित होते.
सगळेजण ओबीसींसाठी वर्षानुवर्षांपासून लढत आहोत. पण तरीही ओबीसींवर अन्याय होत आला आहे. आता तो होऊ नये, म्हणून आपण सर्वपक्षीय नेते एकत्र आलो आहोत. आम्हाला मंत्रिपद मिळाले म्हणजे झाले. आता काय करायचे समाजाचे, असा विचार आजपर्यंत जरी ओबीसी नेत्यांनी केला असेल, तर यापुढे आता करू नये, असे नाना पटोले म्हणाले.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम ३४० मध्ये जी भूमिका मांडली. त्याचे अनुकरण होत नाही. तामीळनाडू मध्ये ओबीसींना सर्व प्रकारच्या सवलती आहे. त्याचप्रमाणे सर्व देशात झाल्या असत्या तर ओबीसी समाज खुप पुढे गेला असता. पण ती प्रक्रिया खुंटली. या गोष्टीवर चिंतन केले तर खुप प्रश्न उपस्थित होतात. विधानसभेचा अध्यक्ष कधीही ठराव आणत नाही. तो सदस्यांनी आणावा लागतो. पण मी आणला होता. आपल्यापासून इतिहास लपविला जातो. पण आता तो लपवू नये. ९९ मध्ये मी आमदार झालो. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते. त्यांना दालनात बैठक घेतली. त्यामध्ये आम्ही मांडलेल्या मुद्यावर चर्चा घेतली. त्यानंतर २००१-०२ मध्ये दहावीनंतरच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मिळाली. जनगणनेसाठीही मोर्चे काढले. पण काही झाले नाही, असं पटोले यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जनगणनेला सुरूवात होणार आहे. ती राष्ट्रीय पातळीवरूनच केली पाहीजे. १०२व्या घटनादुरूस्तीमध्ये रचना बदलवून टाकली. नंतर सांगितले की, आम्ही जनगणनाही करणार नाही आणि जाहिरही करणार नाही. आता आपण लोक फसलो आहोत. त्यातून मार्ग काढावा लागेल, असे नाना पटोले म्हणाले.
राज्याने करावे की केंद्राने करावे, हा राजकीय मुद्दा आहे. २०१३ मध्ये तत्कालिन सरकारने जनगणनेचा आकडा द्यायचा नाही, असे ठरवले. पण तो का देत नाहीयेत, हे कळेनासे झाले आहे. २०१७ मध्ये परिपत्रकानुसार पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानंतरच मग संख्या किती, हा प्रश्न समोर आला. आरक्षण झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये, याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. ही वज्रमुठ बांधण्याचा प्रयत्न जो आयोजकांच्या माध्यमातून केला जात आहे, तो खरच कौतुकास्पद आहे, असं पटोले यांनी नमूद केलं.
पटोले यांनी येथे फक्त ओबीसींचेच नाव घ्यावे, इतरांचे नाव घेऊ नये, असे म्हणत बावनकुळेंना चिमटा घेतला. आता कुणी जर ओबीसी आणि व्हिजेएनटीच्या वाट्याला गेला, तर त्याला हा समाज आडवा पाडल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. आरक्षण मिळालं तर निवडणुका घेण्याची गरजही नाही. आपण एकत्रित नव्हतो म्हणून ही वेळ आली. पण आताही एकत्र आलो तर आपले आरक्षण कुणीही हिरावून घेणार नाही, असं पटोले म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.