पुणे : भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घेण्याची मागणी तक्रारदार अंजली दमानिया यांच्यावतीने आज न्यायालयात करण्यात आली. याप्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध पुण्यातील न्यायालयात दावा सुरू आहे.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात याप्रकरणी आज युक्तिवाद झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात खडसे हे महसूल मंत्री होते. भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरण समोर आल्यानंतर खडसे यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीचे सर्व पुरावे, मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते का? त्यासाठी कोणत्या नियमाचा आधार घेण्यात आला? असे प्रश्न अंजली दमानिया यांच्यावतीने त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले.
लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान अपेक्षित जबाब घेतले नाहीत. ज्यांनी मोठमोठ्या रकमा एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या त्या बनावट कंपन्यासह अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे जबाब घेण्यात आले नाहीत. त्यानंतरही क्लोजर अहवाल दाखल करण्यात आला, असे अॅड. सरोदे यांनी न्यायालयात सांगितले. अॅड. सरोदे यांनी कुणाचे जबाब आवश्यक होते याची यादीच न्यायालयासमोर सादर केली. त्यामुळे दावा बंद न करता या प्रकरणाचा तपास कायदेशीर बाजू तपासून व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तत्पूर्वी, तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. सुधीर शाह यांचा मंगळवारी युक्तिवाद झाला. भोसरी येथील भूखंड खडसे कुटुंबीयांच्या नावावर करतांना झालेला अफरातफरीची माहिती दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे. प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू होणार का, कुणाची चौकशी होणार यावर न्यायालयात निर्णय घेणार आहे.
Edited By Rajanand More