मुंबई : लॉकडाउनमुळे रोजगार गमावलेल्या देशभरातील लाखो मजुरांचे हाल मागील दोन महिन्यांपासून सुरू आहेत. वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी मजुरांच्या देखभालीबाबत उपाययोजना केल्या असून आतापर्यंत देशातील बारा उच्च न्यायालयांनी मजुरांच्या खडतर प्रवासाची दखल घेतली आहे.
राज्यात औरंगाबाद येथे रेल्वे अपघातामध्ये १६ मजुरांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली, तर उत्तर प्रदेशमध्येही अशा प्रकारचा अपघात होऊन २४ मजुरांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयात यानंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भागातील मजुरांची माहिती घेऊन त्यांना त्यांच्या गावी मोफत सोडण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती. मात्र अशाप्रकारे नियंत्रण ठेवणे शक्‍य नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयासह गुजरात, आंध्र प्रदेश, चंदीगड, कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली, केरळ, ओरिसा, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-कश्‍मीर अशा न्यायालयांचा यामध्ये समावेश आहे.
आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश
मजुरांच्या सुरक्षेबाबत, अन्नधान्य आणि जीवनावश्‍यक सेवांबाबत राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत. प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये येणारी मजुरांची वृत्ते आणि छायाचित्रे पाहून त्यांना राज्य सरकारने मदत करण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण अनेक न्यायालयांनी नोंदविले आहे. सुविधा न देण्याबाबत राज्य सरकारांना खडसावलेही आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.