केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचा एव्हढा राग का येतो?

मुंबई : भारत सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश ५ जून २०२० ला प्रख्यापित केले. (Centre government Approved three farmers act) या अध्यादेशाचे रूपांतर अधिनियमात करण्याच्या विधेयकास संसदेने मान्यता दिली. मात्र ही मान्यता दिल्यावर वर्षभरापासून दिल्लीच्या (Farmers are doing Agitation on Delhi border since last one year) प्रवेशद्वारावर लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सूरू आहे. या शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारला एव्हढा राग का येतो? असा सवाल अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज उपस्थित केला. 

राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्राच्या कृषी कायद्यांना आव्हान देणारी तीन कृषी विधेयके विधानसभेत मांडली यातल्या जीवनावश्यक वस्तु सुधारणा अधिनीयम २०२१ या विधेयका बाबत ते बोलत होते. 

या विधेयकावर चर्चा करताना श्री भुजबळ यांनी केंद्राच्या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा चांगलाच समाचार घेतला. एखादी व्यक्ती दगावली किंवा त्याने आत्महत्या केली तर आपण संवेदना व्यक्त करतो. मात्र गेले अनेक महिने आंदोलन करणाऱ्या २०० शेतकऱ्यांचा या आंदोलनादरम्यान मृत्यू झाला. तरीही केंद्राला जाग आली नाही. या आंदोलनाचे स्वरुप मोठे होते. या आंदोलनाची दखल बाहेरील देशांनी घेतली. सुप्रिम कोर्टाने दखल घेतली, कारण या आंदोलनात शेतकरी हिवाळा, पावसाळा किंवा कोरोनाचे संकट असताना देखील आपली मूले-बाळे घेऊन आंदोलन करीत होते. तरीही शेतकऱ्य़ांच्या या प्रश्नाची केंद्राला दखल घ्यावीशी वाटली नाही.

ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांशी फक्त नावाला चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा खेळ केंद्रसरकारने केला. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये अथवा दिल्लीत येऊ नये यासाठी त्यांच्या रस्त्यात मोठ-मोठे खिळे ठोकले. अडवणूक केली. यामुळे लोकशाहीला काळिमा फासणारा प्रकार या देशात घडला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी तयार केलेले कायदे जर चुकीचे वाटत असतील तर त्यात गैर काय?. शेतकऱ्यांचा काय गुन्हा?, मात्र केंद्र सरकार हा अट्टहास कोणासाठी करत आहे असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. 

करोना काळात प्रत्येक जण सॅनिटायझर लावून काम करत होता. पण, शेतकरी कुटुंबासहित शेतात राबत होता असे भुजबळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शेतकऱ्याने करोना पाहिला नाही, रोगराई बघितली नाही. त्याने अन्नधान्य पिकवलं आणि आपल्या पर्यंत पोहचविले त्यामुळे शेतकरी हा खरा करोना योद्धा आहे. देशात ७२ सालचा दुष्काळ मी पाहिला आहे.त्यावेळी देशात खायला अन्न नव्हतं. अमेरिकेतून येणारा लाल गहू आम्ही पाहिला आणि खाल्ला देखील. मात्र त्यावेळेस स्व. वसंतराव नाईकांनी ही परिस्थीती बदलण्याची घोषणा केली आणि त्यांनी राज्यात कृषी क्रांती आणली. ती कृषी क्रांती यूपीए सरकारमध्ये शरद पवार साहेब हे कृषीमंत्री असेपर्यंतच सूरू होती.त्यांनी शेतकऱ्यांना हमीभाव दुप्पट-तिप्पट वाढवून दिला.त्यावेळेस शेतकऱ्यांनी इतकं अन्न धान्य पिकवलं की आपल्या देशातील १२५ कोटी लोकांची भूक भागवून २५ देशांच्या अन्नाची गरज या देशाने भागवली आहे मात्र आज त्याच शेतकऱ्यांचा विसर हा केंद्र सरकारला पडला आहे.

हे कायदे आल्यानंतर देशात अनेक मोठ्या उद्योजकांनी तयारी चालू केली आहे. यंत्रणा उभी केली, अनेक गोडाऊन उभे केले, अगदी ट्रेन देखील तयार केल्या आहेत त्यामुळे आता हा सगळा कारभार देशातील एक दोन लोकांच्या हातात जाणार असल्याचा इशारा देखील यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. शेतकरी केंद्राला गुन्हेगार वाटतात का, शेतकऱ्यांवर गुन्हे कश्यासाठी दाखल केले जातात. संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष हे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाकडे आहे. या कायद्यात आपण शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या गोष्टींची तरतूद कशी करू शकतो याचा विचार देखील आपण करायला हवा असे मत त्यांनी व्यक्त करतानाच.जे अधिक प्रश्न उपस्थित करतात त्यांना देखील तपास यंत्रणांची धमकी दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
...