सरकार जागे होण्यासाठी अजुन किती स्वप्नील लोणकर हवेत? - When government will awake, how many Swapnil need, Mumbai Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

सरकार जागे होण्यासाठी अजुन किती स्वप्नील लोणकर हवेत?

संपत देवगिरे
सोमवार, 5 जुलै 2021

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला आपण स्वायत्तता दिली आहे. मात्र स्वायतत्ता म्हणजे स्वैराचार नव्हे. या यंत्रणा विद्यार्थ्यांना निराशेत ढकलत आहे. सरकारला जागे होण्यासाठी अजुन किती स्वप्नील लोणकर लागतील, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला आपण स्वायत्तता दिली आहे. (MPSC board is Autonomous, but it doesn`t mean Arbitrariness) मात्र स्वायतत्ता म्हणजे स्वैराचार नव्हे. या यंत्रणा विद्यार्थ्यांना निराशेत ढकलत आहे. (This machinery throwing youth in despairing) सरकारला जागे होण्यासाठी अजुन किती स्वप्नील लोणकर लागतील, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केला. 

यावेळी पहिल्याच दिवशी नियम ५७ अन्वये त्यांनी सर्व कामकाज बाजुला ठेऊन राज्य लोकसेवा आयोगाची परिक्षा देऊन निकालाची प्रतिक्षा करणाऱ्या स्वप्नील लोणकर याने आत्महत्या केली. हा विषय भाजपचे सुधीर मुनगट्टीवार व अन्य एकोणतीस सदस्यांनी मांडला. 

यावेळी त्यांनी ही सुचना मांडली तेव्हा यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलण्यासाठी उभे राहिले. यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाचे गांभिर्य लक्षात घ्यावे असे सांगितले. ते म्हणाले, ४३० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करू असा इशारा दिला. कालपासून शंभऱहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आम्हाला फोन करून हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो विधानसभेत उपस्थित करावा, अशी विनंती केली. 

श्री. मुनगंटींवार म्हणाले, मी यापूर्वी देखली राज्य शासनाला पत्र दिले होते. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भारणे यांनी त्यावेळी आम्हाला पत्र दिले होते. त्यात जे अधिकारी स्थीर असतात. त्यांच्या घरी कधीच अशी स्थिती निर्माण होत नाही. त्यांनी असा शेरा मारला की, वयामर्यादेत वाढ देण्याची आवश्यकता नाही. या अधिकाऱ्यांच्या घरी कधीच काहीच होत नाही. निगरगट्ट व दगडाचे ह्रदय असलेले हे सरकार व अधिकारी आहेत. लोणकरच्या आईची मुलाखत येथे स्क्रीन लाऊन सभागृहात दाखवा. त्या आईच्या अश्रृचे मूल्य समजून घ्या. तो मुलगा मेन्सची परिक्षा पास झाला, मात्र नियुक्तीची वाट पाहून थकलो. कर्ज घेतले असल्याने तणाव वाढला असे म्हटले होते. शासनाने त्यांच्या परिस्थितीची दखल घेवून त्यांच्या कुटुंबियांना पन्नास लाखांची मदत करावी, अशी मागणी केली.

सरकार सातत्याने राज्यपालांकडे प्रस्ताव असलेल्या बारा आमदारांचा प्रश्न एव्हढा लाऊन धरते. मात्र एमपीएससी आयोगाचे सदस्य तुम्हाला नियुक्त करता आले नाही. एकही आमदार त्यासाठी पात्र ठरला नाही?. 

यावेळी सभापती नरहरी झिरवाळ यांनी हस्तक्षेप करून शासनाला उत्तर देण्यास सांगितले. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी त्यावर शासनाची भूमिका मांडली. त्यानंतर सभापतींनी स्थगन प्रस्तावस अनुमती नाकारली. तेव्हा विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी घोषणा दिल्या. या गोंधळातच सत्ताधारी पक्षाने शासकीय कामकाज व शासकीय प्रस्ताव मांडले.
....
हेही वाचा...

हा भक्त म्हणतो, पेट्रोलची दरवाढी ही तर राष्ट्रभक्तीची संधी!

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख