ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारने चौदा महिने काय केले? - State government don nothing in 14 months for OBC Reservation, State Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारने चौदा महिने काय केले?

संपत देवगिरे
सोमवार, 5 जुलै 2021

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा याबाबत मांडलेला  ठराव भ्रमजाल व मायावी आहे. १९६१ नंतर कोणीही इम्पेरिकल डेटा मागीतलेला नाही. मंत्र्यांनी जो प्रस्ताव दिला आहे द्विधा आहे. त्यात सरकारकडून गोंधळ निर्माण होत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला. 

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा याबाबत मांडलेला  ठराव भ्रमजाल व मायावी आहे. (deemand Imperical deta to centre Government praposal Is Elusive)  १९६१ नंतर कोणीही इम्पेरिकल डेटा मागीतलेला नाही. मंत्र्यांनी जो प्रस्ताव दिला आहे (no one deemand such deta from 1961) त्यात सरकारकडून गोंधळ निर्माण होत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आज केला. 

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबतचा शासकीय ठराव मांडला. त्यावर विरोधी पक्षनेत्यांनी विविध हरकती मांडल्या. सुधीर मुनगंटीवार यांनीही याबाबत पाँईंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित करीत हरकत घतेली. त्यानंतर श्री भुजबळ यांनी या विषयावर प्रारंभी विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावे असे सुचविले.

त्यानंतर श्री. फडणवीस यांनी, ओबीसी आरक्षणाविषयी न्यायालयाने सेन्सेसचा डेटा मागीतलेला नाही. सामाजिक मागासलेपणाचा इम्पेरिकल डेटा मागीतलेला आहे. यासंदर्भातील माहिती राज्य सरकार देखील जमा करू शकतो. त्यासाठी आयोग नेमला पाहिजे. मात्र तसे काहीही सरकारने केलेले नाही. असे असताना केंद्र सरकारकडे माहिती मागीतली जाते. असा ठराव करून ओबीसी आरक्षण मिळेल काय? असा प्रश्न त्यांनी केला.   

ते पुढे म्हणाले, भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा जो संदर्भ दिला आहे, त्यातील निवडक भाग वाचला आहे. यामध्ये मुळ जो खटला आहे, तो के. कृष्णमूर्ती खटला आहे. त्यामध्ये तीन महत्त्वाचे मुद्दे दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला आरक्षणाची माहिती देण्यापूर्वी मागासवर्ग आयोग नेमला पाहिजे. तुम्हाला पंधरा महिन्याचा वेळ दिला होता. त्या आयोगाला जनगणनेचा डेटा नव्हे तर सामाजिक मागासलेपणाचा डेटा आहे. यामद्ये आम्ही तुम्हाला मदत करू. 
...
हेही वाचा...

ओबीसींसाठी इम्पेरिकल डेटाच्या मागणीवरच गाजत आहे विधानपरिषद...

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख