नाशिक : नवी मुंबई येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांत सदनिकांसाठी (New Mumbai housing project) बुकींग करून त्यामध्ये फसवणूक झाल्याचा आरोपातून (complainant made allegation that project was a fraud) माजी खासदार समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) व माजी आमदार पंकज भुजबळ (Pankaj Bhujbal) यांसह चौघांना मुंबई सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. (Caurt gave them claen cheat) या निकालाने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
छगन भुजबळ यांच्यासहित पंकज आणि समीर हे दोघेही दोषमुक्त झाले आहेत. छगन आणि समीर या दोघांना सुमारे दोन ते अडीच वर्षांचा तुरुंगवास घडला. पंकज यांना अटक झाली नाही. तरी त्यांच्या न्यायालयाच्या चकरा सुरू होत्या. त्यात भुजबळ हे मोठ्या गंभीर आजारातून वाचले. आज न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक महत्वाचा टप्पा पार होताना दोषमुक्त झाल्याने खऱ्या अर्थाने भुजबळ यांच्या घरी दिवाळीसारखा आनंद आहे.
या निकालानंतर नाशिक येथील भुजबळ फार्म येथे त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष केला. पेढे वाटून आनंद साजरा केला. चेंबुर येथील युनूस शेख यांनी १३ जून २०१५ रोजी ही तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवरून भुजबळ बंधूंसह चौघांवर नवी मुंबई पोलिसांनी फसवणूक आणि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्ट (MOFA) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्याच्या सुनावणीत आज त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
नवी मुंबईत या चौघांनी खारघरमधील २५ एकर जागेवर प्रोजेक्ट हेक्सवर्ल्ड विकसित करणार असल्याचे सांगितले होते. २५ एकर जागेवर होणारा गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु झाला नव्हता. त्यासाठी २०१५ मध्ये भुजबळ बंधुसह दोघांच्या कंपनीने २,३४४ फ्लॅट विकण्याची योजना केली होती. त्याअंतर्गत त्यांनी विविध गुतवणूकदारांकडून ४४ कोटी रुपये जमा केले होते. मात्र हा प्रकल्प विकसितच केला नाही. त्यासाठी जमा केलेले पैसे ज्या खात्यात जमा होते त्यातून त्याचा विनियोग अन्य कामांसाठी झाला. गुंतवणूकदारांना घरे मिळाली नाहीत अशी तक्रार होती.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांचा मुलगा माजी आमदार पंकज भुजबळ आणि पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ यांची मुंबई विशेष सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात निर्दोष सुटका केली. भुजबळ यांबरोबरच देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांचीही निर्दोष मुक्तता झाली आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. एस. सातभाई यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २३९ अंतर्गत चारही जणांना निर्दोष ठरविले. देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआयपीएल) संस्थेच्या संचालकांनी आरोपातून मुक्ततेसाठी अर्ज केले होते. त्यासाठी बांधकाम परवानगी आणि जमिनीचा ताबा नसल्याचे माहीत असूनही त्यांनी फ्लॅट खरेदीधारकांना फसविले हा आरोप होता.
...
हेही वाचा...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.