महाराष्ट्रात ओबीसींना हक्काच्या 56 हजार जागांवर फटका

सर्वाधिक फटका ग्रामपंचायतींमध्ये बसणार आहे.
Reduction of 56 thousand OBC seats in local bodies says Chhagan Bhujbal
Reduction of 56 thousand OBC seats in local bodies says Chhagan Bhujbal

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC Reservation) एकूण आरक्षण 50 टक्केपेक्षा जास्त होत असल्यास ते रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील सुमारे 56 हजार जागांना मुकावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये सर्वाधिक 51 हजारांहून अधिक जागांचा समावेश आहे. (Reduction of 56 thousand OBC seats in local bodies says Chhagan Bhujbal)

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात समता परिषदेची आज महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रसेचे नेते व परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ राज्यासाठी नव्हे तर देशाला लागू असल्याचे त्यांनी सुरूवातीला स्पष्ट केलं. तसेच या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींच्या 55 हजार 889 जागा कमी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ग्रामपंचायतींमध्ये बसणार आहे. यामध्ये 51 हजार 485 जागा कमी होणार आहेत. महापालिकेत ७४०, नगर पालिकांमध्ये २०९९ कमी, जिल्हा परिषदेत ५३५ तर पंचायत समित्यांमध्ये १०२९ जागा कमी होत आहेत, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली. आरक्षणासाठी जनआंदोलन उभारणार आहे. आरक्षणासाठी सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षांची बैठक घेणार असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. 

दरम्यान, बैठकीच्या एक दिवस आधी भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देंवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यांना केंद्राकडून मदत मागण्याची विनंती करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न केवळ पाच जिल्ह्यांपुरता नाही. संपूर्ण देशात हा निर्णय लागू झाला आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 27 टक्के आरक्षण लागू आहे. राजकीय आरक्षणाला धक्का लागला आहे. राज्यातील ओबीसींच्या सुमारे 65 हजार जागा कमी झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत. बैठकीत या विषयावर ते चर्चा करतील. भाजपचे सरकार असताना त्यांच्याकडे आरक्षणाबाबतचा डाटा नव्हता. आता आम्ही डाटा मिळण्याची मागणी केली आहे, असे भुजबळ म्हणाले.

सर्व बाजूने कोंडी झाल्या मुळे अडचण निर्माण झाली आहे. आरक्षणासाठी विरोधकांनी आंदोलन केलं तरी चांगलंच आहे. त्यामुळे या मागणीला बळ मिळणार आहे. समता परिषदही जनआंदोलन करणार आहे. पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर निर्णय घेतला जाईल. आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकारने लक्ष घालायला हवं. सध्या जुन्या पद्धतीने २७ टक्के आरक्षण देऊन निवडणुका घ्यावात, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे. 

Edited By Rajanand More
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com