गिरीश महाजनांच्या सांगण्यावरून जामनेरात दोनशे कोटींच्या झेडपीच्या जमिनीचा गैरव्यवहार - Misappropriation of Rs 200 crore ZP land in Jamner on the orders of Girish Mahajan | Politics Marathi News - Sarkarnama

गिरीश महाजनांच्या सांगण्यावरून जामनेरात दोनशे कोटींच्या झेडपीच्या जमिनीचा गैरव्यवहार

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 7 एप्रिल 2021

प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या कामाचे उद्‌घाटन केले.

जळगाव : जळगाव जिल्हा परिषदेच्या जागेवर सरकारने बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा, या तत्वावर विकसित करण्याच्या प्रस्तावात बेकायदेशीरपणे शाळा गावाबाहेर खासगी जागेत हलवल्या. जिल्हा परिषदेला विकासकाने द्यावायची सुमारे ७ कोटींची रक्कमही हडप केली. त्या जागेवर टोलेजंग इमारत बांधून जवळपास २०० कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप ॲड. विजय भास्करराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

हा सर्व उद्योग माजी मंत्री गिरीश महाजनांच्या सांगण्यावरून झाला आहे. यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही लाभार्थी असल्याचा दावा करत त्यांनी माध्यमांसमक्ष दस्तऐवज सादर केले.

जामनेरच्या या वादग्रस्त संकुलात गिरीश महाजन यांनी आपले रुग्णालय सुरू केले आहे. संबंधित जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम झालेले आहे. असे माहीत असूनही प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या कामाचे उद्‌घाटन केले, असा आरोप पाटील यांनी केला.

काय आहे प्रकरण?

जामनेर येथील जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे भूखंड गट क्रमांक २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६९, २७०, ४१३, ४३३, ४४७, ४५१ वर ‘बीओटी’ अंतर्गत मराठी व उर्दू माध्यमाची शाळा, पंचायत समितीच्या कार्यालयाचे बांधकाम करणे व उर्वरित जागेवर वाणिज्य प्रयोजनासाठी (विकासकाचा मोबदला) म्हणून बांधकाम करणे प्रस्तावित होते. त्या प्रस्तावास सरकारने अटीशर्तींना अधीन राहून मान्यता दिली होती. तरी, विकसकाने मूळ शासकीय जागेवर व्यापारी संकुल उभारून बेकादेशीररित्या शाळा गावबाहेर खासगी जागेवर बांधली. मूळ आदेशात जिल्‍हा परिषदेला ठेकेदार आर. के. शर्मा, भागीदार श्रीकांत खटोड, श्रीराम खटोड अशा विकसकाने कार्यादेश घेतल्यानंतर हस्तांतरण शुल्क १२.२५ टक्के प्रमाणे आजपर्यंत ६ कोटी ९८ लाख ३५ हजार रुपयेही भरलेले नाहीत.

झेडपीत बेकायदा ठराव

उर्दू शाळा गट क्रमांक  ४५१ मध्ये मंजूर असताना, शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करुन तत्कालीन पदाधिकारी सदस्यांना हाताशी धरुन बेकायदा ठराव करण्यात आला. शाळा गावाबाहेर बांधत क्षेत्रफळाच्या १० टक्के खुली जागा, ५ टक्के पब्लीक ॲमिनीटीज्‌साठी सोडणे अपेक्षित असताना मूळ शेतमालक यांनी विकसक आर. के. शर्मा व त्यांचे भागीदार खटोड बंधूंच्या नावे बेकादेशीर खरेदी दिली आहे. घरकुल अपहार प्रकरणाप्रमाणे यातही जिल्हा परिषद सदस्य अडकतील, असेही ॲड पाटील म्हणाले.

त्रिसदस्यीय समिती करणार चौकशी

ॲड. पाटील यांच्या तक्रारीवरुन सरकारने चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. दोन महिन्यांत त्याचा अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे, समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून सहायक आयुक्त मनीष सांगळे, सदस्य राजन पाटील (सहायक आयुक्त), सदस्य सचिव चंद्रकांत पाटील (सहायक लेखाधिकारी) यांचा समावेश आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख