गुड न्यूज...सर्वोच्च न्यायालयाने घटवली विद्यार्थ्यांची एव्हढी `फी` - Good news...SC orders to Cut Off School fees, Maharashtra Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

आमदार आशुतोष काळे शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष तर उपाध्यक्षपदी जगदीश सावंत यांची नियुक्ती
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळली
जगातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, अदर पूनावाला
तिरुपती देवस्थान ट्रस्टच्या सदस्यपदी शिवसेनेच्या मिलिंद नार्वेकरांची वर्णी
अभिनेता सोनू सूदच्या घरावर आयकर विभागाचा छापा

गुड न्यूज...सर्वोच्च न्यायालयाने घटवली विद्यार्थ्यांची एव्हढी `फी`

विनोद बेदरकर
रविवार, 25 जुलै 2021

कोरोना कालावधीत केलेली शुल्क वाढ रद्द करण्यासह राजस्थानच्या धर्तीवर १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला आहे.
 

नाशिक : कोरोना कालावधीत केलेली शुल्क वाढ रद्द (School fees increase in Covid19 period) करण्यासह राजस्थानच्या धर्तीवर १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचा निर्णय (15 percent cut in feess based on Rajsthan decision) सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला आहे. त्यामुळे राजस्थानप्रमाणेच महाराष्ट्रातील पालकांना शुल्क कपातीने (Parents of Maharashtra got relief)  दिलासा मिळणार आहे. 

कोरोना काळातील शुल्क वाढीविरोधात राज्यातील पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ ला राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली. मात्र त्यात, वाढीव शुल्क न भरल्यास मुलाला शाळेतून काढून टाकू असा दिलासा न्यायालयाने दिला होता. पण कोरोना कालावधीत शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अमान्य केली होती. 
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजस्थान मधील न्यायालयाच्या आदेशाच्या संर्दभाने सर्वोच्च न्यायालयात २२ जुलै २०२१ ला याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

काय आहे राजस्थानचा निर्णय 
राजस्थानसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी जे शुल्क होते. त्यात १५ टक्के टक्के कपात करून २०२०-२१ यावर्षी शुल्क घेण्यात यावे असा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानचा निर्णय ग्राह्य धऱण्याचे आदेश दिल्याने या आदेशामुळे महाराष्ट्राला गतवर्षीच्या शुल्काच्या १५ टक्के शुल्क कमी करणे शाळांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला मिळाला आहे. 

शुल्क कपातीचा आधिकार राज्यांना 
दोन वर्षापूर्वी शाळेचे शुल्क एक लाख रुपये असल्यास, ते  मागील शैक्षणिक वर्ष म्हणजेच २०२०-२१ या वर्षात ८५ हजार करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला या निर्णयामुळे मिळाला आहे. शाळांनी वसूल केलेली अतिरिक्त शुल्क यावर्षी समायोजित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. २०१९-२० शैक्षणिक वर्षात एखाद्या शाळेचे शुल्क हे १ लाख रुपये शुल्क आकारले असेल तर, २०२०-२१ वर्षात २५ हजार इतकी वाढ केली असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळेने वाढविलेली २५ हजार शुल्कवाढ रद्द होईल. या शिवाय शाळेला कोरोना कालावधीत मागील वर्षीच्या १५ टक्के कपात करावी लागेल. त्यामुळे  केवळ ८५ हजार रुपयेच घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

विशेष म्हणजे, राज्य शासनाला २१ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुख्य वकील ॲड. मयंक क्षीरसागर यांच्यासह ॲड.सिद्धार्थ शंकर शर्मा व ॲड. पंखुडी गुप्ता यांनी राज्यातील याचिकाकर्त्या पालकांच्या वतीने काम पाहिले. या याचिकेत १५ पालक याचिकाकर्ते होते. नाशिक मधून नीलेश साळुंखे, प्रदीप यादव, हरीष वाघ, राजेश बडनखे, रुपेश जैसवाल आणि कामरान शेख या पालकांनी याचिकाकर्ते म्हणून सहभाग घेतला. 
...
हेही वाचा...

अखेर `नासाका`साठी देविदास पिंगळेंचा प्रस्ताव शासनाला सादर

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख