नाशिक : सत्तेत होते तेव्हा भाजपने `ओबीसी` घटकांसाठी काहीच केले नाही. (BJP did nothing when they are in Power) आता सत्ता गेल्यावर माझ्यावर आरोप करण्यासाठी `ओबीसी` नेत्यांना पुढे करीत आहेत.(When they out of power now they sending forward OBC leaders) जो डेटा हवा तो तर केंद्र सरकारकडे आहे. खरी तळमळ असेल तर केंद्राकडे जाऊन डेटा घेऊन या, असे आव्हान राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिले आहे.
श्री. भुजबळ यांनी `ओबीसी` राजकीय आरक्षणाविषयी भाजप करीत असलेल्या राजकारणाबाबत पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले,सध्या राज्यात विविध घटक `ओबीसी` प्रश्नावर आंदोलने करीत आहेत. मात्र मी शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलो तेव्हा एक मोठी रॅली झाली. त्यावेळी मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी आम्ही केली होती. त्यानंतर शरद पवार यांनी देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात हे राजकीय आरक्षण दिलं, मंडल आयोगात तशी तरतूद होती. गेली २७ वर्षे हे आरक्षण सर्वांना मिळत आहे. या संदर्भात २०१० मध्ये न्यायालायत खटला दाखल झाला होता. त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठासमोर झाली. घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण लागू झालं. त्यात ट्रिपल टेस्ट म्हणजे त्रिसूत्री आदेश दिला.ओबीसीमध्ये जवळपास ४५० जाती असून भटके, विमुक्त, जनजाती यांसह अनेक घटक आहेत.
यासंदर्भात श्री. भुजबळ यांनी संपुर्ण घटनाक्रम सांगितला. ते म्हणाले, या विषयावर `ओबीसी`ची स्वतंत्र जनगणना करावी असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने द्यावेत अशी मागणी खटल्यात करण्यात आली होती. त्यासाठी दिल्लीत लॉबिंग करण्यात आले. त्यासाठी गोपीनाथ मुंढे यांनी मागणी केली की, ओबीसीची जनगणना करावी. यासंदर्भात शंभर पेक्षा जास्त खासदारांचा दबावगट तयार करण्यात आला. लोकसभेमध्ये प्रणव मुखर्जी यांनी जनगणना करण्याबाबत सांगितले. यामध्ये चुकीची माहिती दिली तर दंडाची तरतूद आहे.
यासंदर्भात जी जनगणना झाली ती ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून झाली आहे. हे काम २०११ ते २०१४ पर्यंत ते काम चालले. त्या दरम्यान २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर कोणीतरी २०१७ मध्ये न्यायालयात गेले. त्यांनी `ओबीसी` घटकांसाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाण आरक्षणाचे होता कामा नये. त्यासाठी त्रिसूत्री पाळली नाही, असे कारण देत त्यांनी काही गोष्टी मांडल्या. जेव्हा हा खटला दाखल झाला तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २०२१ मध्ये घाईघाईने ठरवल की काही तरी केलं पाहिजे. त्यानंतर ३१ जुलैला अध्यादेश काढला.
हा निर्णय सबंध देशातील राज्यांना लागू झालेला आहे. हा एकट्या महाराष्ट्राला लागू झालेला नाही. अद्याप अनेक राज्यांना त्याची कल्पनाच नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश यामध्ये आता कळू लागले आहेत.
ते म्हणाले, मुळ प्रश्न केंद्र सरकारने `ओबीसी` घटकांचा हा डेटा द्यावा हा आहे. मात्र भाजप आमच्यावर आरोप करते आहे. मी हे बोलणार नव्हतो. मात्र भाजपने भलेही उमेदवारी देण्यापासून तर राजकीय संधीतही या नेत्यांना काही दिले नाही. मात्र त्यांनी आता बावणकुळे, पंकजाताई यांनी आरोप करण्यासाठी पुढे केले आहे. चांगली गोष्ट आहे.
तुम्ही `ओबीसी` घटकांसाठी काही तरी करीत आहात. मग हवे तर भाजपने नेतृत्व करावे. दिल्लीला जाऊन तो डेटा मिळवावा. मात्र वेळ असताना, सत्तेत होता तेव्हा काहीच केले नाही. आता आरोप करायाल ओबीसी नेत्यांना पुढे करीत आहात. काहीही आरोप करून चालणार नाही. कारण वास्तव, निकाल, कागदपत्र हे सर्व पुरावे बोलत आहेत. तेव्हा आरोप करताना जरा जपून करावेत.
...
हेही वाचा...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.