मुंबई : अमुल, मदर डेअरी यांसारख्या संस्था 30 ते 31 रुपये दर देत असतांना राज्य सरकारने 25 रुपये प्रती लिटर एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ सरकारला दूध उत्पादक शेतक-यांना जादा दर द्यायचा नाही. बाजारात 35 ते 40 रुपये दर मिळाला पाहिजे असतांना ही शेतक-यांची लूट केली जात आहे, असा आरोप डॅा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या आज शेवटच्या दिवशी ते बोलत होते. ते म्हणाले, दूध उत्पादकांनी आंदोलन केले. त्यासाठी सरकारने 225 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. हे अनुदान पणन मंडळांने सोयीच्या दूध संस्थांना वितरीत केले. मात्र त्यातून शेतक-यांना जादा दर मिळाला का ? याचा विचारच झाला नाही. शेतक-यांना जर अद्यापही 17 ते 18 रुपये दर मिळत असेल तर हे 225 कोटी रुपये कोणाच्या घशात गेले?. त्याची चौकशी झाली पाहिजे. हा मोठा घोटाळा आहे.
डॅा विखे पाटील म्हणाले, हे सरकार म्हणजे पांगुळगाडा आहे. लहान मुलांना चालता येत नसेल तर ते ापंगुळगाड्याच्या मदतीने चालते. मात्र या सरकारच्या पांगुळगाड्याच्या दौ-याही तिस-याच्या हातात आहे. त्यामुळे या सरकारला काहीच काम करता येत नाही. राज्याचा विकास रखडला आहे. शेतक-यांना वा-यावर सोडले आहे. त्यांना कोणीच वाली नाही. खरे तर राज्यपालांच्या अभिभाषणात जनतेला दिलासा देण्याची भूमिका असावी. मात्र सरकारची निष्क्रीयता कशी लपवावी त्याचा नमुणा म्हणजे राज्यपालांचे अभिभाषण आहे. देशात कोरोनाचा नवा स्ट्रेन आला आहे की काय असे वाटते. कारण अधिवेशन आले की कोरोनाचे रुग्ण वाढतात. मात्र लक्षात ठेवा कितीही लपवले तरीही या स्ट्रेनची लस जनतेकडे आहे हे विसरु नका. या अभिभाषणाकडे सबंध महाराष्ट्राचे लक्ष होते. त्यात सरकारला जनतेच्या भविष्यासाठी योजना अपेक्षित होत्या. मात्र त्यात सरकारच्या अपयशाचा डंका पिटला ही भावना झाली आहे.
ते म्हणाले, यंदा राज्याचा हिरक महोत्सव आहे. अभिभाषणात राज्याला पुढे नेण्याचे धोरण हवे होते. मात्र राज्याला अधोगतीकडे नेणारे सरकार सत्तेत आहे. अर्थव्यवस्था कशी सुरळीत करणार हे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी महसूलात घट झाली. तिजोरी रिकामी आहे असे सांगून राज्याला नैराश्याच्या खाईत ढकलण्याचे पाप सरकार करीत आहे. खरे तर विरोधी पक्षांनीही राज्यभर दौरे केले. सरकारला मदत केली. मात्र सरकार गंभीर नाही. त्यांनी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अशी घोषण दिली. हा राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा भाग कास होऊ शकतो. खरे तर या स्थितीला सरकारच जबाबदार आहे. शेतकरी, शेतमजूर मदतीची अपेक्षा करीत आहे. मात्र सर्व योजनाच नाहीत. सरकारचे अस्तित्व भ्रष्टाचाराच्या महामारीत दिसते आहे. सरकार म्हणते 3.25 कोटी शविभोजन थाळ्यांचे वाटप झाले. त्यावर 125 कोटींचा खर्च झाला. या कालावधीत जर कोरोनामुळे सर्व लोक घरी बसले होते, तर मग या थाळ्या नेल्या तरी कोणी?असा सवाल त्यांनी विचारला.
...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.