आजपासून जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या बंद ! - All market committees in the district closed from today! | Politics Marathi News - Sarkarnama

आजपासून जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या बंद !

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 6 जुलै 2021

केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाकडून या संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला असून, तो तत्काळ प्रभावाने लागूही करण्यात आला आहे.

मुंबई : वाढती महागाई आणि साठेबाजीला आवर घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मूग वगळता इतर सर्व कडधान्याच्या साठेबाजीवर मर्यादा आणल्या आहेत. हा निर्णय ठोक, किरकोळ विक्रेत्यांसह आयातदार आणि दालमिलच्या मालकांसाठी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत लागू राहणार आहे. (All market committees in the district closed from today!)

केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाकडून या संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला असून, तो तत्काळ प्रभावाने लागूही करण्यात आला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा व्यापारीवर्गाकडून विरोध करण्यात येत असून, या निर्णयाच्या निषेधार्थ आज पासून बुलढाणा जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद ठेवण्यात येत आहे.

कोरोना कालावधीत सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. डाळींचे वाढते दर कमी करण्यासाठी सरकारने डाळींवर स्टॉक लिमिट घातली आहे. हा आदेश तातडीने अंमलात आणला गेला आहे. हे घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरणी मालक आणि आयातदारांसाठी लागू केले आहे.

केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भातील एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार डाळींचा साठा करण्याची मर्यादा तातडीने अंमलात आणली गेली आहे. आता घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 टन डाळींची साठवणूकीची मर्यादा असेल. तथापि, यासह अशी अट असेल की, तो एकाच डाळीचा 200 टन संपूर्ण स्टॉक ठेवू शकणार नाही.

डाळींचे वाढते दर लक्षात घेता सरकारने मूग वगळता इतर डाळींवर 31 ऑक्टोबरपर्यंत साठवणूकीची मर्यादा घातली आहे. आता शासनाने ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा व्यापाऱ्यांना कोणत्याही डाळी वा डाळींचा साठा ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या या शेतमाल स्टॉक लिमिटच्या विरोधात बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांनी आज पासून बाजार समित्या बंद ठेवण्याबाबत अर्ज दिला आहे. त्यामुळे पुढील सूचनेपर्यंत बाजार समित्यांमधील खरेदी विक्रीचे सर्व व्यवहार बंद राहणार आहे.

 

हेही वाचा...

कोण म्हणतं मी राजकारणातून बाजूला गेलो

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख