राज्यातील आदिवासी सोसायट्यांचे पुनर्जीवन करणार - State`s Trible society will be rivive; Trible Politics  | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

आमदार आशुतोष काळे शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष तर उपाध्यक्षपदी जगदीश सावंत यांची नियुक्ती
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळली
जगातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, अदर पूनावाला
तिरुपती देवस्थान ट्रस्टच्या सदस्यपदी शिवसेनेच्या मिलिंद नार्वेकरांची वर्णी
अभिनेता सोनू सूदच्या घरावर आयकर विभागाचा छापा

राज्यातील आदिवासी सोसायट्यांचे पुनर्जीवन करणार

संपत देवगिरे
गुरुवार, 29 जुलै 2021

आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आदिवासी विकास सहकारी संस्था पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासींच्या विविध योजनांचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच सुरु व्हावा यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. 

नाशिक : आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी विकास महामंडळामार्फत (Trible socities run by  Trible devolopment  Department and Trible Devolopment corporation will be rivieve) राज्यातील आदिवासी विकास सहकारी संस्था पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासींच्या विविध योजनांचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच सुरु व्हावा (Various trible schemes implimentaion shall be carry on as it is) यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. 

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal)  यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि   आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी (K. C. Padvi) यांच्या उपस्थितीत विधानभवन येथे बैठक झाली. त्यात आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी हे आश्वासन दिले.

राज्यात ९३८ आदिवासी विकास सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमार्फत आदिवासी विकास व आदिवासी विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबविल्या जात होत्या. मात्र गेल्या पंधरा वर्षांपासून त्यात बंद आहेत. २०१७  व २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ आदिवासी विकास सोसायट्यांना मिळाला नाही. नाशिक जिल्ह्यात १६६ आदिवासी सोसायट्या आहेत.  जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतर्फे कर्जपुरवठा बंद आहे. त्यामुळे संस्थांची परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. १४ एप्रिलपासून विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विकास संस्थेचे सचिव, कर्मचारी यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू आहे.

या आंदोलनाची दखल घेत विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी  विधान भवन येथे नुकतीच बैठक घेतली. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी,  आमदार हिरामण खोसकर,  आमदार नितीन पवार यांसह राज्यातील आदिवासी सोसायटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ गुंड, सरचिटणीस संदीप फुगे,  युवा नेते गोकुळ झिरवाळ, पुंडलिक सहारे, मनोहर शिंगाडे, प्रवीण पालवी, अरुण अपसुदे, वामन राऊत, लक्ष्मण भरीत, लक्ष्मण राठोड, उपस्थित होते. बैठकीत आदिवासी सहकारी संस्थांच्या बंद पडलेल्या योजना पुनर्जीवित करण्याकरिता सकारात्मक चर्चा झाली .

शासनाने आदिवासी सहकारी संस्थांना भागभांडवल अनुदान योजना सुरु केली आहे. तथापी या योजनेचा लाभ संस्थांना मिळत नाही. तो सुरु करावा. व्यवस्थापकीय अनुदान योजना संस्थांना लागू आहे. त्या  योजनेचा लाभ गेल्या पंधरा वर्षापासून संस्थांना मिळत नाही. माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार हे अनुदान सुरु करण्यात यावे. 

संस्था सचिव हे जिल्हा बँकेचे तसेच आदिवासी विकास महामंडळाचे काम करतात. या सचिव व कर्मचाऱ्यांना महामंडळाच्या सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ व महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजना २०१९ या दोन्ही योजनांपासून आदिवासी सहकारी संस्थांचे सभासद वंचित आहेत. सहकार विभागाने आदिवासी संस्थेच्या सभासदांना त्वरित न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
....
हेही वाचा....

छगन भुजबळ म्हणाले, `तुर्तास विकेंड लाॅकडाउन कायम`

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख