मुंबई :अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट पिटीशनच्या सुनावणीत महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ व काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांना रोजचे दहा लाख रुपये देण्याचे राज्य शासनाने कबूल केले आहे. त्यासाठीचा शासनादेशही काढण्यात आला आहे. राज्यात शेतकरी पूरस्थितीतून सावरण्यासाठी मदत मागत असताना एवढा मोठा खर्च केला जाणार असल्याने राज्य शासनावर सोशल मिडियातून टीका होत.
सिब्बल यांच्या बरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र शासनाचे वकिल अॅड. राहुल चिटणीस यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिब्बल यांना प्रत्येक सुनावणी उपस्थिती व सुनावणीपूर्वीची विचारविनिमय फी म्हणून 'फक्त' दहा लाख रुपये तर चिटणीस यांना दीड लाख रुपये देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. विधी विभागाच्या उपसचिवांनी (विधी) हा आदेश काढला आहे.
पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीवर एक चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. त्यात संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी हे प्रकरण दाबले जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यात काँग्रेस व त्या पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावरही टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध ठिकाणी काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांकडून अर्णब यांच्या विरोधात पोलिस तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत अर्णब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला आहे. अर्णब यांच्या वतीने विधीज्ञ हरिश साळवे काम पाहणार आहेत. याच प्रकरणात राज्य सरकारने कपिल सिब्बल यांची नियुक्ती केली आहे.
Edited By - Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.