पुणे : राज्यात कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. सरकारची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास निधी नाही. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षण विभागासाठी नव्या घेण्यात येणार आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या गाडीसाठी बावीस लाख रुपयांचा निधीही उपलब्ध करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारसाठी 22 लाख रुपये ही मोठी रक्कम नसली तरी सध्याच्या परिस्थितीत सर्व विभागांना आपला खर्च आटोक्यात ठेवण्याचे आदेश दिलेले असताना बिनमहत्त्वाच्या कामासाठी तरतूद का, असा सवाल विचारण्यात येत आहे. या विभागासाठी एकूण सहा गाड्या घेण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. त्यातील गायकवाड यांच्यासाठीच्या टोयाॅटो क्रिस्टा गाडीला वीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता असल्याने त्याची मान्यता ही वाहन समितीकडे व मुख्यमंत्र्यांकडे होती. त्यानुसार समितीने आणि मुख्यमंत्र्यांनी या वाहन खरेदीला मान्यता दिली आहे.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी काही प्रश्न विचारले आहेत. ``शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या वापराकरिता आणि कार्यालयीन वापराकरता अशा दोन गाड्यांसाठी सुमारे ४२ लाख रुपयांची तरतुद करण्याचा आदेश आज काढण्यात आला. मंत्र्यांसाठी गाडी घेण्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. तसेच शासनाच्या दृष्टीने ४२ लाख रुपये ही काही फार मोठी रक्कम नाही. परंतु या गाड्या कोणत्या वेळेला घेतल्या जात आहेत ते जास्त महत्त्वाचे आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे.
``राज्यात कोरोनाने थैमान मांडले आहे. शासनाचं आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं उत्पन्न घटलं आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी शासनावर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. अशा काळात कोणता खर्च करावा या बाबतीत तारतम्य बाळगले गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे शासनाकडे पैसे नाहीत असं बोलले जात असताना ठेकेदाराचा फायदा होईल अशा रीतीने ४-५ हजार कोटी रुपयांची कंत्राटी नोकर भरतीची निविदा काढणे , साडेसात रुपये किमतीचे आर्सेनिक अल्बम २३ रुपयांना खरेदी करण्यासाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची निविदा काढणे, १०००- १२०० रुपये किमतीच्या बॉडीबॅग्स ६५००/- रुपयांना खरेदी करण्याची निविदा काढणे. या बाबी सुसंस्कृत व्यवहाराचं लक्षण नक्कीच नाहीत.भले या निविदा नंतर रद्द केल्या गेल्या असल्या तरीही त्या निविदा काढण्यात आल्या हीच बाब अत्यंत गंभीर आहे. वरील बाबी या उदाहरणादाखल आहेत. असे अनेक व्यवहार राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रोज होत आहेत. ही बाब पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्याच्या दृष्टीने निश्चितच अभिमानास्पद नाही,``अशी टीका त्यांनी केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.