Railway Decided to close its Postal Service | Sarkarnama

ब्रिटिशकालीन रेल्वे डाक सेवा बंद; कोरोनाचा रेल्वेला बसला जबर आर्थिक फटका

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 28 जुलै 2020

सध्या रेल्वेत पाच हजार डाक मेसेंजर कर्मचारी असून, या कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक भत्त्यापोटी १० कोटी रुपये खर्च होतात. एका डाक मेसेंजरला दिवसाला ५०० रुपये प्रवास भत्ता मिळतो; तर वैयक्तिक फाईल्स पोहोचवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दिवसाला ८०० रुपये भत्ता मिळायचा. संवेदनशील कागदपत्रे पोहोचवण्यासाठी हे कर्मचारी देशभर प्रवास करतात. गेली १६०  वर्षे अखंडपणे सेवा सुरू होती

मुंबई  : लॉकडाऊनपासून मालवाहतूक आणि श्रमिक प्रवासी सेवा सोडल्यास रेल्वेचे कामकाज ठप्पच आहे. त्यामुळे रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली असून मे महिन्यात रेल्वेचा तब्बल ५८ टक्के महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे काटकसरीचे धोरण राबवण्यास रेल्वे मंत्रालयाने सुरुवात केली असून याच अंतर्गत ब्रिटिशकालीन रेल्वे डाक सेवा बंद करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. डाक मेसेंजर सेवा बंद करुन डिजिटल कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

रेल्वे पोस्ट सेवा ही ब्रिटिशकालीन व्यवस्था असून ती रेल्वेची अंतर्गत पोस्टल सेवा आहे. या सेवेद्वारे फाईल्स, संवेदनशील माहिती, गुप्त माहिती असलेल्या फाईल्स पाठवल्या जातात. यासाठी खास कर्मचारी कार्यरत होते. या सेवेअंतर्गत वैयक्तिक आणि सार्वजनिक या दोन्ही स्वरूपाच्या फाईल्स विविध झोनल कार्यालये, मुख्यालयात पोहोचवल्या जात. संवेदनशील फाईल्स वैयक्तिक डाक कर्मचारी स्वत: पोहोचवून देत असल्यामुळे गोपनीय माहिती फुटण्याचा धोका नव्हता; मात्र काटकसरीच्या धोरणामुळे ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. आता फाईल पाठवण्यासाठी ई ऑफिस या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे. या निर्णयामुळे भत्ते, स्टेशनरी आणि फॅक्‍सच्या खर्चात बचत होणार आहे.

निवृत्तिवेतन देण्यासाठीही पैसे नाहीत
कोरोना संकटामुळे रेल्वेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन देण्यासाठीही रेल्वेकडे पुरेसा निधी नाही. देशात सर्वांत जास्त शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या रेल्वेत आहे. सध्या १३ लाख कर्मचारी रेल्वेत कार्यरत असून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या १५ लाख आहे. विविध भत्त्यांपोटी रेल्वे दोन हजार कोटी खर्च करते.

१६०  वर्षांपासून अविरत सेवा
सध्या रेल्वेत पाच हजार डाक मेसेंजर कर्मचारी असून, या कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक भत्त्यापोटी १० कोटी रुपये खर्च होतात. एका डाक मेसेंजरला दिवसाला ५०० रुपये प्रवास भत्ता मिळतो; तर वैयक्तिक फाईल्स पोहोचवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दिवसाला ८०० रुपये भत्ता मिळायचा. संवेदनशील कागदपत्रे पोहोचवण्यासाठी हे कर्मचारी देशभर प्रवास करतात. गेली १६०  वर्षे अखंडपणे सेवा सुरू होती. 

१९०५ मध्ये रेल्वे बोर्डाची स्थापना झाली. तेव्हा इतर बोर्डाशी, झोनशी संवाद साधण्यासाठी या सेवेचा वापर व्हायचा. युद्धजन्य परिस्थितीत रेल्वेद्वारे संरक्षण साहित्य पाठवले जाते. त्या वेळी गुप्त माहिती या मेसेंजरच्या माध्यमातून पाठवली जात असे; मात्र अलीकडे या कर्मचाऱ्यांची बदली रेल्वे आरक्षण विभागात करण्यात आली. रेल्वे आरक्षणाचा चार्ट लावण्याची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांकडे दिली होती.

Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख