...तर तीन लाख धारावीकर रस्त्यावर उतरणार! - Mumbai Dharavi Slum dwellers planning for agitation | Politics Marathi News - Sarkarnama

...तर तीन लाख धारावीकर रस्त्यावर उतरणार!

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2020

राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला; परंतु अनेक वेळा निविदा मागविल्यानंतरही पुनर्विकासाचा निर्णय झालेला नाही. लोकप्रतिनिधींकडून केवळ पुनर्विकासाची आश्‍वासनेच मिळत असल्याने रहिवाशीही संतप्त झाले आहेत

मुंबई  : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा रद्द करून ती नव्याने काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याविरोधात धारावीकरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. सरकारने पुनर्विकासाचा टाईम बॅण्ड कार्यक्रम तातडीने जाहीर न केल्यास तीन लाख धारावीकर रस्त्यावर उतरतील, असा निर्णय धारावीतील विविध राजकीय पक्ष आणि संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासोबतच लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर मोर्चे काढून रहिवाशांना स्वयंविकासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही आक्रमकपणे करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला; परंतु अनेक वेळा निविदा मागविल्यानंतरही पुनर्विकासाचा निर्णय झालेला नाही. लोकप्रतिनिधींकडून केवळ पुनर्विकासाची आश्‍वासनेच मिळत असल्याने रहिवाशीही संतप्त झाले आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही राज्य सरकारने रेल्वे जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करून निविदा रद्द केली. त्याविरोधात धारावीतील विविध संघटना व राजकीय पक्ष एकत्रित आले असून त्यांनी पुनर्विकासासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. 

रविवारी (ता. १) छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालयात झालेल्या बैठकीला विविध राजकीय पक्ष व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. धारावीकरांच्या न्याय्य लढ्याला साथ देण्याकरिता ११ मार्च २००८ रोजी झालेल्या सभेत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी धारावीकरांना ४०० चौरस फुटाचे घर मिळवून देणारच, असे आश्‍वासन दिले होते. दिलेला शब्द पाळण्याची उद्धव ठाकरे यांची ख्याती असून धारावीकरांना मुख्यमंत्री न्याय देतील, असा विश्‍वास बैठकीत काही पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

धारावी पुनर्विकासाच्या प्रश्‍नावर राजकारण न करता विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वांनी एकत्रित येऊन सरकारविरोधात लढा उभारणे गरजेचे असल्याचे मतही रविवारच्या बैठकीत व्यक्त झाले. पुनर्विकासासाठी सरकार पुन्हा निविदा काढणार आहे; परंतु, या विकासाचा टाईम बॅण्ड कार्यक्रम काय ते रहिवाशांना समजले पाहिजे. यापूर्वीही धारावीकरांनी रस्ता रोको, मुख्यमंत्र्यांचे वाहन रोखणे, भव्य मोर्चे काढले आहेत. यानंतरही सरकार धारावीकरांकडे लक्ष देणार नसेल, तर सर्व शक्तीनिशी धारावीतील खासदार, आमदार आणि नगरसेविकांच्या घरांवर मोर्चा काढून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहे. सत्तेत असूनही धारावीचा पुनर्विकास होत नसेल, केवळ व्होट बॅंक म्हणूनच धारावीतील जनतेचा वापर होणार असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र विरोध करू, असा निर्धारही कार्यकर्त्यांनी केला.

विभागवार बैठकांना वेग
धारावी पुनर्विकासाचा लढा धारावी बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून लढण्यात येणार आहे. या लढ्याचा कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येणार असून यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर मोर्चा काढणे, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढणे यासह तीन लाख धारावीकरांनी रस्त्यावर येणे, धारावी बंद ठेवणे असे विविध कार्यक्रम राबविण्यात येतील. विभागवार बैठकांना वेग आला आहे, असे धारावी बचाव आंदोलनातील नेत्यांनी सांगितले.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख