२५ वर्षांपूर्वीच्या 'त्या' जादूई जीआर मध्ये दडलंय तरी काय?

शनिमांडळ : राज्य शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, महागाई भत्ता, इतर पूरक भत्ते अदा करताना सहा जर सहा महिन्यापेक्षा जास्त उशीर झाला, तर त्यावर राज्य शासनाने किंबहुना त्यांच्या विभाग प्रमुखांनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या प्रचलित दराप्रमाणे व्याज देणे बंधनकारक आहे.

सध्या सुरू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगानुसारचे वेतन द्यायला उशीर झाल्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पंचवीस वर्षांपूर्वीचा एक जादूई शासन निर्णय शोधून काढला आहे.  या 'जीआर' नुसार कर्मचाऱ्यांना उशिरा मिळणारी रक्कम व्याजासह द्यावी, असे अर्ज नंदुरबारसह राज्यात अनेक ठिकाणी सादर करण्यात आले आहेत.

राज्य कर्मचाऱ्यांना नुकतीच सातव्या वेतन आयोगापासून वेतन देण्याची सुरुवात झाली आहे. त्यात बऱ्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती झाली नाही आणि त्यास सहा महिन्यापेक्षा जास्त उशीरही झालेला आहे. त्या आधारावर काही कर्मचाऱ्यांनी पंचवीस वर्षांपूर्वीचा महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने जारी केलेला एक शासन निर्णय शोधून काढला आहे. १९९४ चा हा शासन निर्णय आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहा महिन्यापेक्षा जास्त उशिरा होणाऱ्या वेतन रक्कम वर राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या वेळोवेळी निश्चित होणाऱ्या व्याज दराप्रमाणे व्याज द्यावे लागेल, असे या 'जीआर'मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयावर तत्कालीन वित्त विभागाचे उपसचिव श. वि. लागवणकर यांची स्वाक्षरी आहे.

वेतन फेररचनेनंतर, पदोन्नती किंवा मानीव दिनांक प्रमाणे होणारी वेतन निश्चिती, वेतन वाढ, आगाऊ वेतनवाढ, महागाई भत्ता इत्यादी बाबतच्या रकमा संबंधित आदेशातील तरतुदींच्या अनुषंगाने तात्काळ अदा करण्याच्या सूचना दिल्या असतील तरीसुद्धा प्रशासकीय विलंब होतो. त्यामुळे शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा दोष नसताना त्यांना उशिरा प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा बद्दल प्रदान करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिले होते. त्या विभागाने राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रक्कमा अदा करताना काय करावे, याचे सविस्तर विवेचन त्या शासन निर्णयात केले आहे.

अनेक वेळा काही रक्कमा भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले जातात. तरी पण प्रत्यक्षात त्या रक्कमा जमा होत नाहीत. अशा सर्व रक्कमा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यापर्यंत अदा केल्या नाही, तर सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर ज्या महिन्यात रक्कमा अदा केल्या त्या महिन्यापर्यंत व्याज देण्यात यावे, असा उल्लेख शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. वेतनवाढ, आगाऊ वेतन, महागाई भत्ता वाढ, प्रवास भत्ता यांच्यासह पदोन्नती, मानीव दिनांक वेतन, पुनर्रचनेनंतरची वेतन श्रेणीचे सुधारणा या सर्व घटकांसाठी राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व्याज मिळणे या शासन निर्णयानुसार क्रमप्राप्त आहे.

शिक्षक संघटनांनी केली मागणी
उशिरा मिळणारा मिळणाऱ्या हक्काच्या रकमांवर व्याज देण्याची पद्धत २२ नोव्हेंबर १९९४ पासून अंमलात आलेली आहे. आज २५ वर्षानंतर सुद्धा या शासन निर्णयाला विरोध होईल, असा कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही. या शासन निर्णयानुसार सध्या सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमा अजूनही जमा झालेल्या नाहीत व त्यास सहा महिन्याच्या वरती कालावधी झाला आहे, तरी आम्हांला त्या रकमेवर व्याज मिळावे, अशी मागणी सर्वच शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

Edited By - Amit Golwalkar