ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण होईपर्यंत वीज पुरवठा तोडू नका : आयोगाचे निर्देश

मुंबई  : राज्यातील वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल विद्युत नियामक आयोगाने घेतली आहे.  वीज वितरण कंपनीने देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी, असे आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने राज्यातील वीज कंपन्यांना दिले आहेत.

राज्यातील वीज कंपन्यांनी वीज ग्राहकांवर आकारावयाचे वीज दर नियम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग निश्‍चित करतो. लॉकडाऊनच्या निर्बंधातील शिथिलतेनंतर, ज्या कालावधीसाठी निर्धारित तत्त्वावर देयक आकारले होते त्याचे समायोजन करून, प्रत्यक्ष मीटरमधील नोंदीच्या आधारावर देयके देण्यास वीज कंपन्यांनी सुरुवात केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज वापराबरोबर सरासरी देयकाच्या समायोजनामुळे जून महिन्याचे वाढलेले देयक पाहून ग्राहकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून आले. त्यातून असंतोषही पसरला होता. 

२७ जून रोजी सर्व चार वितरण परवानाधारकांच्या प्रमुखांची बैठक आयोगाने घेतली. त्यात स्पष्ट झाले की, लॉकडाऊनच्या कालावधी दरम्यान, मार्च, २०२० च्या आधीच्या तीन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारावर देयके आकारण्यात आली होती. त्यावेळी हिवाळा चालू होता. हिवाळ्यात वीज वापर नेहमीच कमी असतो आणि त्यामुळे सरासरी देयके कमी रकमेची होती. आताची देयके उन्हाळ्यातील असून यावेळी वीज वापर सामान्यतः जास्त असतो आणि देयके नेहमीच जास्त रकमेची असतात. त्यामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांच्या प्रत्येक महिन्यासाठीच्या सरासरी देयक रकमेच्या समायोजनानंतर शिल्लक देय रकमेसह जास्त रकमेचे देयक आले. जे जूनमध्ये देण्यात आले आहे.

देयक आकारणीत पारदर्शकता वाढवा
१ एप्रिल २०२० पासून सुधारित वीज दर कमी करण्यात आले आहेत. हे दर मागील वर्षाच्या तुलनेत लाक्षणिकरित्या कमी आहेत. या सुधारणेनंतर राज्यातील सर्व निवासी ग्राहकांसह सर्व वर्गवारींसाठीच्या वीज दरात घट झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुधारित वीज दर लागू झाल्यानंतर, एप्रिल महिन्यानंतरच्या वीज वापरासाठी महिन्यामध्ये आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी इंधन समायोजन आकार (एफएसी) लावण्यात आलेले नाहीत. विजेच्या देयक आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसेच तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी, असेही आदेश आयोगाने दिले आहेत. 

काय सांगितले आयोगाने
- गाऱ्हाणी प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा
- मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीज दराच्या टप्प्यातील लाभ आणि मागील वर्षीच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्‌सच्या अचूकतेची स्वयं-तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर देण्यात यावे
- जेथे वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीसाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना तीन हप्त्यांत देयकाचा भरणा करण्याचा पर्याय देण्यात यावा
- देयकांचा भरणा मासिक हप्त्यांमध्ये करण्याचा पर्याय देण्यासह, देयकासंबंधातील ग्राहकांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित करण्यात येऊ नये