खाते वाटपाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले... 

मुंबई : "राज्य मंत्रिमंडळातील खातेवाटपाबाबत आमच्यात थोडीशी नव्हे; तसूभरही चर्चा नाही. त्यामुळे तुमचे सूत्रे कोण आहेत, ते मला कळू शकणार नाही,'' असा मार्मिक टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा गुरुवारी (ता. 11 फेब्रुवारी) जनता दरबार होता. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सरकारमधील खाते वाटपाबाबत विचारले असता, या बातम्या माध्यमातच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, खातेवाटपाचा अधिकार महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या तीनही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा आहे. हे तीनही नेते यासंदर्भाचा निर्णय घेतील आणि तो तीनही पक्षांना मान्य असेल. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई यांच्यापैकी आमच्या कुणाच्या कानावर खातेवाटपाबाबत अशी बातमी आली नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. 

माहिती घेऊन बोलेन : उपमुख्यमंत्री पवार 

राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना विमान नाकारल्याबद्दल मला कोणतीही माहिती नाही. मंत्रालयात गेल्यावर त्याबाबतची माहिती घेईन. त्यानंतर मी बोलेन. राज्याच्या राज्यपालांशी निगडित घटनेवर राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून बोलत असताना संपूर्ण माहिती घेऊनच बोलणे योग्य आहे. ज्या घटनेबाबत मला कोणतीही माहिती अद्याप मिळालेली नाही, त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही. मंत्रालयात गेल्यावर माहिती घेईन, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. 

हेही वाचा : तो निरोप देऊनही राज्यपालांना विमानतळावर आणण्यात आले 

मुंबई : "राजभवन सचिवालयाने दौऱ्याअगोदर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य सरकारची कुठलीही चूक नाही,'' असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

राजभवनाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य सरकारला विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते, असा प्रघात आहे.

यानुसार काल म्हणजे बुधवारी (ता. 10 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र, राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपालांना शासकीय विमानाने इच्छितस्थळी जाता आले नाही. 

वस्तूत: राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणे अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याने या प्रकाराबाबत राज्य सरकारने देखील गंभीर दखल घेतली आहे. राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.