Clear Stand on Media Trials Hight Court asks Central Government | Sarkarnama

मीडिया ट्रायलबाबत भूमिका स्पष्ट करा; उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2020

'इन पर्स्युएंट ऑफ जस्टीस' या सामाजिक संस्थेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वी आठ ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी आणि दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात स्वतंत्र जनहित याचिका केल्या आहेत.सध्या ज्या प्रकारे माध्यमे वार्तांकन करीत आहेत ते अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे त्यातील मुद्द्यांवर अभ्यास करणे गरजेचे असून माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि न्यायदानाची प्रक्रिया यामध्ये समतोल निर्माण होणे आवश्‍यक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे

मुंबई  : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या 'मीडिया ट्रायल'ला मनाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले. 'इन पर्स्युएंट ऑफ जस्टीस' या सामाजिक संस्थेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वी आठ ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी आणि दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात स्वतंत्र जनहित याचिका केल्या आहेत. 

संस्थेच्या याचिकेवर आज मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत प्रसारमाध्यमांना सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करून ते प्रभावित करण्याचा समावेश न्यायालय अवमानाच्या तरतुदीमध्ये करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

केन्द्र सरकार आणि विधी आयोगाला ही नोटीस बजावली आहे.संवेदनशील प्रकरणात वार्तांकन करताना तपासाला बाधा आणणार्या माध्यमांना प्रतिबंध करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. आयोगाने यासंदर्भात दोनशे व्या अहवालात शिफारस केली आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

सध्या ज्या प्रकारे माध्यमे वार्तांकन करीत आहेत ते अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे त्यातील मुद्द्यांवर अभ्यास करणे गरजेचे असून माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि न्यायदानाची प्रक्रिया यामध्ये समतोल निर्माण होणे आवश्‍यक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. माध्यमांनी आधीच सुशांतचे व्हॉटसऍप चॅट प्रसारित केले आहेत आणि अनेक संशयित आणि आरोपी, रुग्णालय कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत आणि अटक आरोपींना खुनी, खंडणीखोर अशी नावे दिली आहेत, असेही निदर्शनास आणले आहे. यामुळे आरोपींबाबत पूर्वग्रहदूषित होण्याची भीती आहे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे.

खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व याचिकांवर ता. ८ ऑक्‍टोबर रोजी सुनावणी निश्‍चित केली आहे. वृत्तवाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, यावर मागील सुनावणीला खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. आत्महत्या प्रकरणात एनसीबी, सीबीआय आणि ईडी या यंत्रणा तपास करीत आहेत.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख