आमदार अशोक पवारांनी धर्मादाय रुग्णालयासंदर्भात सरकारकडे केली ही मागणी

उरुळी कांचन (जि. पुणे) : दुर्बल घटकातील व्यक्तींवर मोफत उपचार करणे बंधनकारक आहे. तरीही राज्यभरातील बहुतांश धर्मादाय खासगी रुग्णालये अशा रुग्णांना ऍडमिट करून घेत नाहीत. केले तर वाढीव उपचार खर्च आकारतात.

दुर्बल घटकातील व्यक्तींवर मोफत उपचार टाळणाऱ्या रुग्णालयांना चाप बसावा, यासाठी राज्यभरातील सर्वच धर्मादाय खासगी रुग्णालयांचे महिन्याला निष्पक्ष व त्रयस्थ संस्थेकडून ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अशोक पवार यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले व राज्यमंत्री तथा विधानसभा आरोग्य समितीच्या प्रमुख आदिती तटकरे यांच्याकडे केली आहे. 

धर्मादाय खासगी रुग्णालयांच्या ऑडिटबरोबरच संबंधित रुग्णालयाच्या एकुण उत्पन्नाच्या दोन टक्केऐवजी चार टक्के निधी दुर्बल घटकातील व्यक्तींवर मोफत उपचारासाठी खर्च करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी आमदार पवार यांनी एका पत्राद्वारे केली आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनात याबाबतची लक्षवेधी मांडणार असल्याचे आमदार अशोक पवार यांनी सांगितले. 

याबाबत आमदार अशोक पवार म्हणाले की, पुणे शहरातील रुबी, जहॉंगिर, लोणी काळभोर येथील विश्वराज, तर मुंबई येथील बॉम्बे, जसलोक, लीलावती, हिरानंदानी, सैफी, ब्रीच कॅंडी, नानावटी, रहेजा, हिंदुजा, नायर, रिलायन्स, एमआरसीसी, गुरुनानक, मसीना, ग्लोबल, प्रिन्स अली खान, एच. एन. रिलायन्स अशी राज्यभरात 435 विविध पंचतारांकित धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या 435 पंचतारांकित धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन आणि दुर्बल घटकातील सर्वच व्यक्तींवर मोफत उपचार होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश रुग्णालये या प्रवर्गातील रुग्णांना ऍडमीटच करून घेत नाहीत. घेतले तरी रुग्णांकडून शासकीय नियमापेक्षा वाढीव उपचार खर्च आकारतात, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. 

आमदार पवार म्हणाले, धर्मादाय रुग्णालयात दाखल झालेले अत्यवस्थ रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक उपचारासाठी हवालदिल झालेले असल्याने रुग्णालयांविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. याचा फायदा धर्मादाय रुग्णालये उचलत आहेत.

धर्मादाय रुग्णालयांना चाप बसण्यासाठी त्रयस्थ व्यक्तीने केलेली तक्रारही ग्राह्य धरण्यात यावी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अन्य प्रतिष्ठीत व्यक्तींची समिती स्थापन करून त्यामार्फत अशा रुग्णालयांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. गोरगरीब रुग्णांसाठी उपलब्ध खाटा व रुग्णालयांची नावे यांचा अद्ययावत माहितीफलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावणे. तसेच, कोणालाही सहज समजेल व हाताळता येईल, नाव नोंदवता येईल, अशा मोबाइल ऍपची निर्मिती करणे आदी मागण्याही पवार यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत. 

आमदार पवारांनी पत्रात मांडलेले मुद्दे 

1) निर्धारीत वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता झाली नाही तरी रुग्णांना उपचाराविना राहावे लागू नये, याबाबतची तरतूद करण्यात यावी. 

2) राज्यातील विविध पंचतारांकित हॉस्पिटलमध्ये आजही गरीब रुग्णांना मोफत उपचार मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या रुग्णालयात मागील वर्षभरात किती गरीब रुग्णांवर उपचार केले, त्याची प्रत्येक महिन्याची माहिती जिल्हाधिकारी व जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना मिळावी. 

3) रात्रीच्या वेळी पीआरओ हॉस्पिटलमध्ये नसतात. तसेच शनिवार, रविवार व इतर सुटीच्या दिवशीही उपलब्ध होत नाही. ते 24 तास उपलब्ध राहावेत, अशी व्यवस्था करावी. 

4) आरओ ऑफीस हॉस्पिटलमध्ये दर्शनी भागात असावे. 

5) रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांकडून नातेवाईकांना चांगली वागणूक मिळावी. 

6) आजाराचे वर्गीकरण लिस्ट असावी, कुठला आजार योजनेत बसतो, त्याबाबत माहिती दिली जात नाही. ती दिली जावी. 

7) राखीव खाटा 100 टक्के शिल्लक आहेत की नाही, त्याबाबत अपडेट लोकप्रतिनिधींना वेळोवेळी देण्यात यावे. 

8) दर महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत मागील महिन्याच्या निधी शिल्लक राहिला किंवा खर्च झाला याची माहिती लोकप्रतिनिधींना देण्यात यावी. 

9) धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये रोजच्या रोज दर्शनी भागात उपलब्ध निधी व उपलब्ध खाटा याबाबत बोर्डवर माहिती देण्यात यावी. त्याचबरोबर बोर्डवर पीआरओ यांचा मोबाईल नंबर देखील असावा. 

10) सर्व धर्मादाय हॉस्पिटलसाठी उपलब्ध निधी व खाटा याबाबत एक कॉल सेंटर उपलब्ध करून देण्यात यावे. जेणेकरून रुग्णांना लगेच माहिती समजेल की, कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये सोय होऊ शकते. 
11) धर्मादाय खासगी रुग्णालयांची तपासणी करणे, समितीचे अध्यक्ष, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, जिल्हानिहाय नावे रुग्णालयात लावण्यात यावीत.