आमची आंदोलने हा पलटवार नाही : चित्रा वाघ यांचा दावा

मुंबई :  राज्यात महिला सुरक्षेसाठी भाजपकडून केली जाणारी आंदोलने ही कसलीही प्रतिक्रिया किंवा पलटवार नाही तर यात महिला सुरक्षा हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा गुंतला आहे. या मुद्याकडे सर्वांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे,  त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये हीच भावना आहे, असे प्रतिपादन भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी केले.

राज्यातील कोविड विलगीकरण केंद्रात महिला रुग्णांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या निषेधार्थ वाघ यांनी नुकतीच मंत्रालयासमोर निदर्शने केली होती. तसेच यासंदर्भात एसओपी जारी करावी, अशा मागणीचे निवेदनही राज्यपालांना तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिले होते. सध्या हाथरस बलात्कार प्रकरणावरून विरोधी पक्षीयांनी केंद्रातील मोदी सरकारला तसेच उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला कोंडीत पकडले आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपकडून ही आंदोलने होत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षीय करीत आहेत. त्याबाबत विचारता श्रीमती वाघ यांनी वरील मत व्यक्त केले.  प्रतिक्रिया किंवा पलटवाराचे चित्र उभे केले तर महिला सुरक्षेच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष होईल, ते टाळायचे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

राज्यातील कोरोना विलगीकरण केंद्रातील महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात एसओपी केव्हा जाहीर करणार असा प्रश्न श्रीमती चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढत असून महिलांची सुरक्षा ही सर्वात महत्वाची असल्याने त्या मुद्याकडे कोणाचेही दुर्लक्ष होता कामा नये असेही त्यांनी बजावले आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांत महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वाढीची गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

राज्य सरकार आता अनलॉक सुरु करत असल्याने महिला सुरक्षेच्या या महत्वाच्या मुद्याकडेही त्यांनी लक्ष द्यावे. यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले होते. राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत चालल्या आहेत, तरीही याबाबत सरकार उदासीन आहे, असेही श्रीमती वाघ यांनी यासंदर्भात सांगितले.
 
कोरोना संकटकाळात  सुरू करण्यात आलेल्या विलगीकरण केंद्रातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. मार्च महिन्यापासुन राज्यातल्या विविध ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. मात्र राज्य सरकार महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. विलगीकरण केंद्रातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी एसओपी जाहीर करण्याची घोषणा या  सरकारच्याच ‘दिशा कायद्या’ च्या घोषणेसारखीच कागदोपत्री राहिली आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

विलगीकरण केंद्रामध्ये पुरूष आणि महिला रूग्णांना वेगवेगळे ठेवण्यात यावे, केंद्रातल्या रूग्णांची माहिती केंद्र प्रमुखांनी स्थानिक प्रशासनाला द्यावी, महिला विलगीकरण केंद्राला पोलिस सुरक्षा द्यावी, पोलिसांना पीपीई किट द्यावेत तसेच जर या केंद्रामध्ये अत्याचाराची घटना घडली तर आरोपीसह तेथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसही जबाबदार ठरवावे आदी मागण्या या निवेदनात केल्या आहेत.  
Edited By - Amit Golwalkar