शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार

मुंबई : मागील दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून दिल्लीत कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना भरभरून दिल्याचा दावा केला जात आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत यापुढे तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज मिळणार आहे.

कृषीशी संबंधित विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषीमंत्री दादा भुसे, सरकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, कृषी सचिव एकनाथ डवले, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील पवार, संचालक सतीश सोनी या बैठकीला उपस्थित होते. सहकार व कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत बिनव्याजी तर तीन लाखांपर्यंत दोन टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा आता वाढविण्यात आली आहे. खरीप हंगामात याची अंमलबजावणी होणार असून शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय गेण्यात येणार अशल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही तातडीने मिळणार लाभ

कर्जमाफी योजनेअंतर्गत अद्याप कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने त्याचा लाभ देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तालुका व जिल्हा4 समितीने लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना सरकार विभागाला देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून वेळेवर नियोजन करणे सोपे जाईल. 

31 मार्चपर्यंत कर्जवाटप

शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून दरवर्षी 31 मार्चपर्यंत कर्जवाटप पूर्ण करावे, जिल्हा बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्याला केसीसी रुपे डेबिट कार्ड देण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले. याशिवाय राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या आवारात धान्य चाळण यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत. शेतमालाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. गावातील विकास संस्था व बाजार समित्यांमध्ये आर्द्रता मीटर देण्यावर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

संपूर्ण मालाच्या खरेदीसाठी प्रस्ताव

केंद्र सरकारने खरेदीसाठी ठरवलेल्या उत्पादनाच्या 25 टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. सध्या किमान आधारभूत किंमतीअंतर्गत खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या 25 टक्के मालाचीच खरेदी केली जाते. ही मर्यादा हटवून संपूर्ण मालाची खरेदी करावी, अशी शिफारस असलेला प्रस्ताव केंद्राला पाठविला जाणार आहे. 

Edited By Rajanand More