मुंबई ः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या १२ जागांच्या नियुक्तीसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे जी मागणी केली आहे, ती थोडीशी विचित्र वाटते आहे. कारण, त्याचा पंतप्रधानांशी काहीही संबंध येत नाही. राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्य हे पंतप्रधान ठरवत नाहीत. ते कोणतीही पार्टी ठरवत नाही. ते राज्यपाल ठरवतात, त्यामुळे त्याबाबतची मागणी पंतप्रधानांकडे करणे योग्य नाही. पण ठीक आहे. आता सरकारला ती करावीशी वाटली आणि त्यांनी ती केली आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान-मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळाच्या भेटीवर दिली आहे. (The Prime Minister has nothing to do with the appointment of 12 members appointed by the Governor : Devendra Fadnavis)
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणासह विविध बारा विषयांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यावर देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी संवाद सुरू केला आहे, याचा आम्हाला आनंद आहे. या भेटीत सुमारे ११ विषय पंतप्रधानांकडे मांडल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आले आहे. यातील ८ ते ९ विषय हे राज्याच्या अख्यातरीतील आहे. केंद्र सरकारकडून आणखी मदत हवी असेल म्हणून ते राज्य सरकारने पंतप्रधानांकडे मांडले असतील.
ओबीसीचे राजकीय आरक्षण हे देशातील कुठल्याही राज्यात रद्द झालेले नही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगिलेले कृती गेली १५ महिन्यांपासून न केल्याने हे आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ती राज्य सरकारने आताही केल्यास ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण आजही मिळू शकते. यामध्ये केंद्र सरकारचा कोणताही रोल नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायलयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असे मुख्य न्यायमूर्ती भोसले समितीने सांगितले आहे. पण, त्यालाही काही मर्यादा आहेत. सरकारन राज्य मागासवर्गीय आयोग तयार करून त्याचा अहवाल केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवावा लागणार आहे. त्यानंतरच केंद्र सरकार त्याबाबत कृती करू शकते. ही कृती न करता अशा भेटी घेऊन काहीही फायदा होणार नाही.
पदोन्नतीसंदर्भात राज्य सरकारने एक जीआर बदलला आहे. त्याच्या सुप्रीम कोर्टातील लढाईत केंद्र सरकारची भूमिका ही सकारात्मक आहे. पदोन्नतीसंदर्भात एक जीआर राज्य सरकाने स्थगित केल्यामुळे हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे, त्यातही केंद्राची कोणतीही भूमिका नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
कर्ज काढून जीएसटीचा परतावा केंद्र सरकारने द्यायला सुरुवात केली आहे. पीक विम्यासंदर्भातही राज्य सरकारने कृती करण्याची आवश्यकता आहे. बल्क ड्रग पार्क महाराष्ट्रात सुरू करण्याची चांगली मागणी आहे, त्यासाठी आम्हीही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत. चक्री वादळासंदर्भातही केंद्र सरकार मदत देईल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी आमचीही मागणी आहे. या मागणीला आमचाही पाठिंबा असणार आहे. केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने पाऊल उचलून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी आमचीही केंद्राला विनंती राहणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.