मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग (Mumbai High Cour) यांच्या आरोपांबाबत प्राथमिक चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज दिल्याने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. प्राथमिक चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास सीबीआय (CBI) गुन्हा दाखल करु शकते, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. ही चौकशी येत्या पंधरा दिवसांत करावयाची असल्याने हे दिवस आता देशमुख यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. CBI May Summon Anil Deshmukh in Parmabir Singh Allegation Case
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले याचे आम्ही स्वागत करतो. अनिल देशमुख यांची ताबडतोब मंत्रीमंडळातून हक्कालपट्टी करावी, अशी मागणी भाजपचे (BJP) नेते अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने विरोधकांचा आवाज वाढणार आहे. मंत्रीपदावरील व्यक्तीची सीबीआय चौकशी होण्याचे हे अलिकडच्या काळातले पहिलेच उदाहरण आहे.
राज्य सरकारने बदली केल्यानंतर अस्वस्थ झालेल्या परमबीरसिंग (Parambir Singh) यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहिले होते. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी (Anil Deshmukh) सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते. अनिल देशमुखांनी वाझे यांना हॉटेल, बार आणि इतर अस्थापनांकडून एकूण शंभर कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते. मागील काही महिन्यांत वाझेंना गृहमंत्र्यांनी शासकीय निवासस्थानी अनेक वेळा बोलावले होते. या भेटींमध्ये ते वाझेंना (Sachin Waze) निधी गोळा करण्यासाठी सांगत, असे आरोप परमबीर सिंग यांनी या पत्रात केले होते.
त्यामुळे आता सीबीआय प्राथमिक चौकशीसाठी कुणाकुणाला बोलावणार याची उत्सुकता आहे. परमबीरसिंग तक्रारदार असल्याने त्यांच्याकडे पुराव्यांबाबत चौकशी होऊ शकते. परमबीरसिंग यांनी आपल्या तक्रारीत सचिन वाझेचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे सध्या एनआयएच्या ताब्यात असलेल्या सचिन वाझेकडेही चौकशी होऊ शकते. तसेच ज्यांच्यावर हे आरोप आहेत, त्या अनिल देशमुखांकडेही सीबीआय चौकशी करु शकते. CBI May Summon Anil Deshmukh in Parmabir Singh Allegation Case
मुंबईच्या अॅड. जयश्री पाटील (Jayashree Patil) यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांनी मलबार हिल पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली होती. लाच मागण्याच्या संदर्भात अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी पाटील यांनी रिट याचिकेत केली होती. त्यावर न्यायालयाने प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला. देशमुख हे राज्याचे गृहमंत्री आहेत, ते पोलिस खात्याचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे पोलिस खात्याकडून निःपक्षपाती चौकशी केली जाऊ शकत नाही, त्यामुळे ही सीबीआयने ही प्राथमिक चौकशी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Edited By- Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.