Tic Toc Gives Explanation Through Twitter After Ban | Sarkarnama

बंदीच्या निर्णयानंतर 'टिकटाॅक'ने केला हा दावा

कृष्णा जोशी
मंगळवार, 30 जून 2020

टिकटॉक कडे असलेला भारतीय वापरकर्त्यांचा तपशील आम्ही चीनसह अन्य कोणत्याही देशाला दिला नाही, असा खुलासा 'टिकटॉक' च्या वतीने करण्यात आला आहे

मुंबई : टिकटॉक कडे असलेला भारतीय वापरकर्त्यांचा तपशील आम्ही चीनसह अन्य कोणत्याही देशाला दिला नाही, असा खुलासा 'टिकटॉक' च्या वतीने करण्यात आला आहे. चीनशी संबंधित ५९ मोबाईल अॅप बंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशाची आम्ही अंमलबजावणी करत आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने 'टिकटॉक'सह ५९ अॅप वर बंदी घालण्याबाबत काढलेल्या आदेशाची आम्हीही अंमलबजावणी करत आहोत, असे कंपनीने म्हटले आहे. आम्हाला स्पष्टीकरण देण्यासाठी सरकारी प्रतिनिधींसोबत चर्चेसाठी बोलावले आहे. भारतीय कायद्यानुसार ग्राहकांच्या तपशिलाची गोपनीयता व सुरक्षितता याबाबत असलेल्या सर्व नियमांचे आम्ही पालन करीत आहोत व यापुढेही करणार आहोत. भारतातील वापर कर्त्यांचा कुठलाही तपशील आम्ही चीनसह कोणत्याही अन्य देशाच्या सरकारकडे उघड केला नाही. तसेच यापुढेही आम्ही असे करणार नाही,'' असे 'टिकटाॅक'च्या वतीने करण्यात आलेल्या ट्वीटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

टिकटॉक तर्फे देशात चौदा भारतीय भाषांमध्ये इंटरनेट आधारित सेवा उपलब्ध करून दिली होती. व्यवसायातील प्रामाणिकपणा, विश्वासार्हता आणि गोपनीयता या सर्वोच्च तत्वांना आम्ही बांधील आहोत. या सेवेच्या माध्यामातून लक्षावधी भारतीय वापरकर्ते, कलाकारांना आपली कला सादर करण्याची संधी मिळाल्याने त्यांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. टिकटाॅकच्या निमित्ताने यापैकी बऱ्याच जणांनी तर पहिल्यांदाच इंटरनेटचा वापर केला होता, असे 'टिकटॉक इंडिया' चे अध्यक्ष निखिल गांधी यांनी म्हटले आहे.

भारत आणि चीनच्या सैन्यात पूर्व लडाखमध्ये गल्वान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षात भारताचे 20 जवान हुतात्मा झाले होते. यानंतर देशभरात चीनविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्रातील मोदी सरकार काहीच कार्यवाही करीत नसल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले होते. आता केंद्र सरकारने लोकप्रिय टिकटॉक अॅप आणि यूसी ब्राऊजरसह 59 चिनी अॅपवर बंदी घातली आहे. 

चिनी अॅप देशाच्या सार्वभौमतेला आणि एकात्मतेला धोका निर्माण करीत आहेत. याचबरोबर ते देशात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण करीत आहेत. यामुळे अशा चिनी अॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व दूरसंचार मंत्रालयाने दिली. गल्वान खोऱ्यातील संघर्षानंतर चीनच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याची मागणी होत होती. याचबरोबर  चिनी अॅप्सवर बहिष्कार घालण्याची मागणीही जोर धरत होती. तसेच, केंद्र सरकारने अनेक चिनी कंपन्यांकडून पीएमकेअर्स फंडासाठी देणग्या घेतल्याचे समोर आले होते. यावरुन काँग्रेसने मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख