शेतकरी आंदोलनाबाबत 'बैठक-बैठक' खेळ सुरु- शिवसेनेची टीका

मुंबई : कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, व्यापारमंत्री पीयूष गोयल, राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची बैठक सोमवारी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पार पडली. चाळीस शेतकरी नेते बैठकीस आले, पण निष्पन्न काय झाले? तीनही मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत आणि शेतकरी नेते मागे हटायला तयार नाहीत. भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच आहे.  या खेळात भाग घेणाऱ्या मंत्र्यांना आता अर्जुन आणि खेलरत्न पुरस्कार मिळायला हरकत नाही, अशी टीका शिवसेनेने आपल्या 'सामना' या मुखपत्रातून केली आहे. 

''दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेले शेतकरी व सरकारमधील चर्चा पुन्हा निष्फळ झाली आहे. शेतकरी व केंद्रीय मंत्र्यांत चर्चेच्या आठ फेऱया पार पडूनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसेल तर सरकारला कोणत्याही तोडग्यात रस नाही, शेतकऱयांचे आंदोलन चिघळत ठेवायचे आहे व त्यातच सरकारचे राजकारण आहे,'' असाही आरोप शिवसेनेने केला आहे.

''शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक नव्या कृषी कायद्यांच्या अधीन झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात भय आहे. अंबानी, अदानी हे दोन उद्योगसमूह शेतीच्या ठेकेदारीत घुसतील व भविष्यात शेतकरी भिकेला लागेल, ही भीती आहे.  पंजाब, हरयाणातील रिलायन्स जिओ कंपनीच्या टॉवर्सची शेतकऱ्यांनी तोडफोड करून टाकली. आता रिलायन्स कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आमच्या कंपनीला शेतीवाडीच्या धंद्यात अजिबात रस नाही. अंबानींपाठोपाठ असा खुलासा आता अदानी उद्योगसमूहाने केला तर दिल्लीच्या धगधगत्या सीमा शांत होतील,'' असा सल्ला या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

''शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदी यांनी सामोपचाराने घेतले पाहिजे. 8 जानेवारीला शेतकरी संघटना व सरकारमध्ये पुन्हा एक बैठक होईल. चर्चेचे मुद्दे पुनःपुन्हा तेच आहेत. शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला तीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात रस नाही. आम्हाला कृषी कायद्यात बदलही नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. शेतकरी हे असे जिद्दीला पेटले आहेत व भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले आहे,'' असा आरोप या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. 
Edited By - Amit Golwalkar