'ललिता कुमारी'मुळे धनंजय मुंडे येणार अडचणीत

पुणे : एका प्लेबॅक गायिकेने केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही. मात्र, ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार मुंडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे पोलिसांना भाग पडू शकते. त्यामुळे मुंडे यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात एका तरूणीने बलात्काराची तक्रार पोलिसांकडे केली आहे. यावर धनंजय मुंडे यांनी खुलासा केला होता. तक्रारदार तरुणीच्या बहिणीशी माझे संबंध होते आणि मला तिच्यापासून दोन मुले आहेत, असेही मुंडेंनी स्पष्ट केले होते. या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका काय हवी याबद्दल ललिताकुमारी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देष स्पष्ट आहेत. 

काय आहे ललिता कुमारी प्रकरण - 
ललिता कुमारी या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण २००८ मध्ये झाले. तिच्या वडिलांनी उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधील पोलिस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. मात्र पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. मुलीच्या वडिलांनी पोलिस अधिक्षकांकडे दाद मागिल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, ललिता कुमारीचा तपास लागला नाही. 

याप्रकरणात मुलीच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्या. पी. सदाशिवम, न्या. बी. एस. चौहान, न्या. रंजना देसाई, न्या. रंजन गोगोई व न्या. शरद बोबडे (विद्यमान सरन्यायाधीश) यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी दखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांनी काय करावे, याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. 

काय सांगते सर्वोच्च न्यायालय
► जर तक्रारीत दखलपात्र गुन्ह्याचा उल्लेख असेल तर पोलिसांनी सीआरपीसी १५४ अंतर्गत तातडीने गुन्हा नोंदवायला हवा. या परिस्थितीत प्राथमिक चौकशी करुन गुन्हा दाखल करणे हे मान्य नाही

► जर मिळालेल्या माहितीमध्ये जर दखलपात्र गुन्ह्याचा उलगडा होत नसेल तर अशावेळी प्राथमिक चौकशी करुन मग दखलपात्र गुन्हा निश्चित करणे आवश्यक आहे

►  जर तक्रारीत दखलपात्र गुन्ह्याचा उल्लेख असेल तर अशा परिस्थितीत पोलिसांनी प्रथम गुन्हा नोंदवला पाहिजे. त्यानंतरच्या प्राथमिक चौकशीनंतर जर ही तक्रार चुकीची असल्याचे निष्पन्न होऊन प्रकरण बंद करण्याची वेळ आली तर पोलिसांनी तक्रारदाराला याच्या नोंदीची लेखी माहिती प्रकरण बंद केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत दिली पाहिजे. यात प्रकरण बंद करण्याची कारणे स्पष्ट करायला हवीत.

► जर दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती फिर्यादी देत असेल तर गुन्हा नोंदवून घेण्याचे कायदेशीर कर्तव्य पोलिस अधिकाऱ्याला टाळता येणार नाही. जर असे घडले तर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई केली पाहिजे.

या प्रकरणात पोलिसांनी अटक करावी किंवा नाही याबाबत मात्र कायद्याशी संबंधित तज्ज्ञांमध्ये एकमत असल्याचे दिसते. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवायला हवा मात्र अटक करावी की नाही व त्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे याचा अधिकार तपासी अधिकाऱ्याचा असल्याचे निवृत्त सहाय्यक पोलिस आयुक्त राजेंद्र भामरे यांनी सांगितले. पोलिसांकडे लग्नाचे अमिष दाखवून बलात्कार केल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल होतात. यात प्रत्यक्ष बलात्कार नसला तरीही पोलिस गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल करतातच असे त्यांनी सांगितले.

ज्याच्यावर आरोप आहे त्याला अटक करावीच असा सीआरपीसीमध्ये उल्लेख नाही. एकतर या प्रकरणात विलंब आहे. त्यामुळे पोलिस तपास करुन, दोन्ही बाजूंकडे सत्यता तपासून मग अटकेचा निर्णय घेऊ शकतात. अनेक प्रकरणात पोलिसांनी अगदी शेवटच्या क्षणी चार्जशीट दाखल करताना आरोपीला अटक करुन न्यायालयात हजर केल्याचेही अनेक प्रकरणात दिसते, असे माजी सहाय्यक सरकारी वकिल निलीमा वर्तक यांनी सांगितले.

जर प्रत्यक्ष फिर्यादी पोलिसांसमोर येऊन दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती सांगत असेल तर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला पाहिजे. मात्र, पुढील तपास करताना सर्व बाजू तपासून पुढील निर्णय घेतले पाहिजेत, असे राज्य विधी आयोगाचे सदस्य अॅड. विजय सावंत यांनी सांगितले. पोलिसांनी याबाबत कसा तपास करावा, याचे स्पष्ट उल्लेख पोलिस मॅन्युअलमध्ये आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 
Edited By - Amit Golwalkar