राज्याच्या दोन निवृत्त पोलिस महासंचालकांसह १४६ जणांचे राष्ट्रपतींना पत्र

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील विधानसभेच्या निवडणूकांचा (West Bengal Election) निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्यभर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या हिंसाचारात भाजपसह तृणमूल काँग्रेससह डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचाही मृत्यू झाला आहे. तृणमूलने हा हिंसाचार घडवून आणल्याचा आरोप करत भाजपने त्याविरोधात देशभर निषेध आंदोलन केले. आता देशभरातील निवृत्त न्यायमूर्ती पोलीस अधिकारी, लष्करी अधिकाऱ्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवला आहे. (The petition has been submitted to the President of India signed by 146 retired persons)

बंगालमध्ये निकालानंतर झालेला राजकीय हिंसाचार सरकार प्रायोजित होता, असा ठपका ठेवत त्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना १४६ जणांनी पत्राद्वारे ही विनंती केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रविण दीक्षित, पी. एस. पसरिचा यांच्यासह निवृत्त अतिरिक्त महासंचालक उल्हास दिवाकर जोशी, प्रेम किशन जैन आणि एस. पी. गुप्ता यांचाही समावेश आहे.

हेही वाचा : कुणी लस देता का लस? ग्लाेबल टेंडर काढूनही कंपन्या प्रतिसादच देईनात!

राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रावर १७ निवृत्त न्यायमूर्ती, ३१ निवृत्त आएएस, ३२ निवृत्त आयपीएस, १० माजी राजदूत आणि ५६ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बंगालमधील निवडणुकीदरम्यान आणि निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारात विशिष्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. हिंसाचार होत असताना स्थानिक प्रशासन व पोलिस कारवाई करत नाहीत. या हिंसाचारात काही राष्ट्रविरोधी शक्तींचाही हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या हिंसाचाराचा तपास निष्पक्षपणे व्हायला हवा, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

बंगालमधील हिंसाचार सरकारने प्रायोजित केला होता. त्याला वेळीत आळा घालण्यात आला नाही तर वेगळाच पायंडा पडेल. अशा घटनांमुळे देशातील लोकशीहीची मुल्ये संपुष्टात येतील. या दुर्दैवी घटनांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रपतींनी पावले उचलायला हवीत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (NIA) या घटनांची चौकशी व्हायला हवी. तसेच निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक स्थापन करावे, अशी विनंती पत्राद्वारे राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे.

Edited By Rajanand More