मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त व राज्याच्या गृहरक्षक दलाचे प्रमुख परमबीर सिंग यांनी ठाकरे सरकारवर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत चौकशीची मागणीही केली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप मागे न घेतल्यास आपल्यविरोधात अनेक गुन्हे दाखल केले जातील, असा धमकीवजा इशारा दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला आहे.
परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून बदली झाल्यानंतर त्यांनी देशमुखांवर 100 वसुलीचे गंभीर आरोप केले. या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. चौकशी सुरू असतानाच सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याचदरम्यान राज्य शासनाने या प्रकरणात परमबीर यांची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे.
तसेच आज परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अकोल्यात अॅट्रॅासिटीसह 22 कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस अधिकारी भीमराज घाडगे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार सिंग यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बदलीनंतर सिंग यांच्यावर दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी आज लगेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी याचिकेत दावा केला आहे की, 19 एप्रिलला त्यांची राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी देशमुख यांच्याविरोधातील पत्र मागे घेण्याचा सल्ला पांडे यांनी दिला. "तुम्ही अशाप्रकारे यंत्रणेशी लढा देऊ शकत नाही. आता सरकार तुमच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे मार्चमध्ये दिलेले पत्र मागे घ्या,'' असा सल्ला पांडे यांनी दिल्याचे याचिकेत नमुद केले आहे.
परमबीर सिंग यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी ही माहिती दिली. सिंग यांनी पांडे यांच्यासोबत झालेला संवाद रेकॅार्ड केला आहे. हे रेकॅार्डिंग सीबीआयला पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही याचिका सरकारच्या 1 एप्रिल व 20 एप्रिलच्या आदेशाविरूध्द करण्यात आली आहे. त्यमध्ये संजय पांडे यांना सिंग यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पहिला आदेश देशमुख यांनी तर दुसरा आदेश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काढलेला आहे.
सिंग यांनी पत्र मागे घेण्यासाठी आणि सीबीआय चौकशीत अडथळे आणण्यासाठीच चौकशीद्वारे दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत. यावेळी अकोल्यातील गुन्ह्याचा संदर्भ देण्यात आला. त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. पण न्यायालयाने याबाबतची याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यास सांगितले. न्यायमुर्ती एस. एस. शिंदे व मनिष पितळे यांनी याप्रकरणी सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. आता यावर 4 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.