केवळ कृषीमंत्रीच सत्य सांगू शकतील; शरद पवारांकडून तोमर यांना प्रत्यूत्तर 

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नवीन कृषी कायद्यांवर टीका केली होती. त्यानंतर पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्याचे खंडन कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी केले. ''पवारांना आता सत्य समजले असेल, ते आपली भूमिका बदलतील,'' असे त्यांनी म्हटले होते. पवार यांनी तोमर यांना पुन्हा जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ''सरकारच्या वतीने सत्य समोर आणण्याचे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात,'' असा टोला पवार यांनी लगावला आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी ट्विटरच्या माध्यमातून नवीन कृषी कायद्यांतील उणिवांविषयी परखड भूमिका मांडली होती. कृषी मंत्री तोमर यांनी काही तासांतच या मुद्यांना खोडून काढत कृषी कायदे शेतकरी हिताचेच असल्याचे म्हटले आहे. ''शरद पवार हे अनुभवी राजकारणी असून माजी कृषी मंत्री आहेत. त्यांना कृषीशी संबंधित विविध अडचणी व उपायांची चांगली जाण असते. आता पवारांना तथ्य कळले असून मला वाटते कृषी सुधारणांबाबत ते आपली भूमिका बदलतील. तसेच शेतकऱ्यांनाही त्याबाबत माहिती देतील,'' असे तोमर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते.

तोमर यांना पवार यांनी पुन्हा ट्विटरच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात. नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे  संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं, असे पवारांनी म्हटले आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या  गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती, अशी टीकाही पवार यांनी केली.

तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य  ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात. मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला, असे पवारांनी म्हटले आहे.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होत्या. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त रु. ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त रू. ६३० प्रति क्विंटल होती. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

Edited By Rajanand More