परमबीर सिंग हे केंद्र सरकारचा बोलका पोपट

नवी दिल्ली : मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन हटवलेले पोलिस अधिकारी परमबीर सिंग यांच्या पत्राचे पडसाद आज लोकसभेतही उमटले. भाजपच्या खासदारांनी या मुद्द्यावरुन आक्रमकपणे मुद्दे मांडले. या साऱ्या प्रकरणावरुन राज्यातले सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी पुण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार गिरीश बापट यांनी केली. या मुद्द्यावरुन भाजप व शिवसेना खासदारांमध्ये खडाजंगी झाली. यानंतर शिवसेना खासदारांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. परमबीर सिंग हे केंद्र सरकारचा बोलका पोपट असल्याची टीका शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केली. 

रिबेरोंना महाराष्ट्र पोलिसांचे भविष्य दिसले होते? 

परमबीर सिंग भ्रष्टाचारी अधिकारी आहेत. ते राजकारणात हस्तक्षेप करतात असे माजी पोलिस महासंचालक ज्युलियो रिबेरो हे म्हणाले होते, अशी मला माहिती असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. परमबीर सिंग यांनी पोलिस अधिकारी अनुप डांगेंना त्रास दिला. १४-१५ महिन्यापासून राज्य सरकारला पाडण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. त्यासाठी कावळ्यासारखे टपून बसले आहेत. असा आरोप राऊत यांनी केला. 

भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला, परमबीर सिंग हे रसायन भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे.  पब बंद करायला गेलेल्या अनुप डांगे अधिकाऱ्याला पब बंद करुन नको म्हणून परमबीर सिंग यांनी सांगितले होते. त्यांना पब बंद केल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी खुप त्रास दिला. डांगे यांनी हे सगळे पोलिस स्टेशनच्या डायरीमध्ये नोंद करुन ठेवले असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन हटवल्यामुळेच त्यांनी आरोप केले आहेत. अनुप डांगे सारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना परमबीर सिंग यांनी त्रास दिला आहे, असे राऊत म्हणाले. 

शरद पवारांकडून देशमुखांची पाठराखण अन् फडणवीसांचा पटलवार 
 

दरम्यान, आज पोलिस खंडण्या मागत आहेत. राज्याचे गृहमंत्रीही खंडणी मागायला लागले आहेत. खंडणीखोर पोलिसांना मुख्यमंत्री व मंत्र्यांचा पाठिंबा आहे. राज्यातली कायदा सुव्यवस्था ढासळली आहे. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी गिरीश बापट यांनी केली. गिरीश बापट यांनी मराठीत भाषण करत ही मागणी केली. एका महिन्याचे १०० कोटी, तर वर्षांचे किती आणि पाच वर्षांच्या कार्यकाळात किती  कमावत असतील, असा सवाल पूनम महाजन यांनी उपस्थित केला. 

खासदार नवनीत राणा यांनी सचिन वाझेवरुन महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला. "वाझे हा १६ वर्षे सस्पेंट होता. त्याला खात्यात घ्यावे म्हणून उद्धव ठाकरेंनी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला होता. ठाकरे सरकार आल्यावर वाझेला खात्यात घेतले. या पद्धतीने खंडणी वसुलीचे सत्र सुरु झाले तर देशाचे वाटोळे होईल. मुख्यमंत्र्यांमुळेच हे सगळे चालले आहे. मुंबईतून १०० कोटींची वसुली होत असेल तर महाराष्ट्रातून किती वसुली होत असेल,'' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.