मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतलेले खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज खळबळजनक दावा केला आहे. सरकार आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पण राज्य सरकार की केंद्र सरकार याबाबत त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळं संभ्रम निर्माण झाला असून काही जणांना त्यांना याबाबत खुलासा करण्याची मागणीही केली आहे. (The government is keeping an eye on me says Sambhajiraje Chatrapati)
संभाजीराजे यांनी काही वेळापूर्वी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. 'सरकार माझ्यावर पाळत ठेवत आहे. माझी हेरगिरी करण्याचा नेमका उद्देश माहीत नाही. पण मला हेच लक्षात येत नाहीये की माझ्यासारख्या सरळ आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या एका कार्यकर्त्यावर हेरगिरी करून काय साध्य होणार आहे?,' असं ट्विट संभाजीराजे यांनी केलं आहे. दोन दिवसांपूर्वीच संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. त्यांनी पाच मागण्या केल्या असून त्या मान्य न झाल्यास 6 जूनपासून रायगडावरून आंदोलनाला सुरूवात करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केलं आहे.
मागील आठवड्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना संभाजीराजे म्हणाले होते की, मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, तुमचे सरकार असून तुमच्या हातातील गोष्टी तुम्ही करू शकता. त्यावर तातडीने निर्णय़ घ्यायला हवा. त्यासाठी ६ जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला होता. त्यामुळं या दिवसापर्यंत निर्णय न झाल्यास रायगडावरूनच आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल. मी या आंदोलनाचे नेतृत्व करेन. पण त्यामध्ये मराठा समाजातील लोक नसतील. तर सर्व पक्षांचे, जाती-धर्माचे आमदार व खासदारांनी रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट केलं.
तसेच आरक्षणाच्या मुद्यावर विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन व्हायला हवे. समाजासाठी काय करणार, यावरच चर्चा व्हायला हवी. एकमेकांवर आरोप चालणार नाहीत. दिल्लीत सर्व महाराष्ट्रातील खासदारांना निमंत्रित करणार असून गोलमेज परिषद घेणार आहे. कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात नसेल, त्यांना जागृत करायचे आहे, असेही संभाजीराजे यांनी सांगितले.
संभाजीराजे यांनी मांडलेले पाच मुद्दे पुढीलप्रमाणे -
१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ९ सप्टेंबर २०२० च्या आधी ज्यांच्या निवडी झालेल्या आहेत त्यांना नियुक्ती करावी.
२. शाहू महाराजांच्या नावाने उभी केलेल्या सारखी संस्थेची काय अवस्था केली आहे? योग्य अंमलबजावणी केली तर आरक्षणावर भारी ठरेल. उपमुख्यमंत्री म्हणाले जागा दिली. पण जागा देऊन उपयोग नाही. समितीमध्ये सगळे अधिकारी आहेत. समाजातील लोकंही त्यामध्ये घ्यावीत. सारथीला किमान एक हजार कोटी द्यायला हवेत.
३. अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत गरीब मराठ्यांना उद्योग उभे करून देऊ शकता. तेही सक्षम व्हायला हवे.
४. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभे करावे.
५. ७० टक्के गरीब मराठा समाजाला सवलती मिळायला हव्यात. मराठा समाजही बहुजनांचा भाग आहे. ओबीसी घटकांना ज्या सवलती मिळतात ते यांनाही मिळाव्यात.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.