महिला दिनी अजित पवारांकडून महिलांना मोठे गिफ्ट 

मुंबई : महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील महिलांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, विद्यार्थिनींच्या मोफत बस प्रवासासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने योजना असणार आहे. तसेच, घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी संत जनाबाई सामजिक सुरक्षा व कल्याण योजना आदींचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्य राखीव पोलिस दलात स्वतंत्र महिला गटही स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी केली. 

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता. 8 मार्च) 2021-2022 या वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. त्यात त्यांनी विविध घोषणा केल्या. 

घरखेदीत मुद्रांक शुल्कात 20 टक्के सवलत

राज्यात महिलांचे नावे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यात महिलेच्या नावाने घरखरेदी केल्यास त्या घराच्या एकूण मुद्रांक शुल्काच्या 20 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. 

विद्यार्थिनींसाठी मोफत बस प्रवास 

राज्यात मुलींचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. राज्यातील सर्व ग्रामीण भागातील मुलींना गावापासून शाळेपर्यंत येण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने योजना असणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून परिवहन विभागास 1500 पर्यावरणपूरक व हायब्रीड बस देण्यात येतील. मोठ्या शहरातील महिलांच्या सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासासाठी तेजस्विनी योजनेंतर्गत आणखी विशेष महिला बस देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केली. 

आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी सहाय्यीत नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास हा एकूण 522 कोटींचा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प सहा वर्षांत राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मदत करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास योजनांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनेच्या 3 टक्के निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. त्यातून प्रत्येक वर्षी 300 कोटी रुपये या विभागाला मिळणार आहेत. 

राज्य राखीव पोलिस दलात महिलांचा स्वतंत्र गट 

राज्य राखीव पोलिस दलाची राज्यातील पहिला महिला स्वतंत्र गटही स्थापन करण्याची घोषणा या वेळी अजित पवारांनी विधानसभेत केली. महिला व बाल विकास विभागाला 2021-22 या वर्षासाठी 2247 कोटींचा निधी असणार आहे. तसेच, 1398 कोटींचा निधी केंद्राकडून मिळणार आहे. 

घरकाम करणाऱ्या महिलांना दिलासा 

असंघटीत क्षेत्रातील घरकाम करणाऱ्या महिलांची नोंदणी आणि त्यांना आधार देण्यासाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनाही या वेळी अजित पवारांनी जाहीर केली. या योजनेसाठी समर्पित कल्याण निधी उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेसाठी बीजभांडवल म्हणून 250 कोटी राज्य सरकार देणार आहे. त्यातून या महिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणार येणार आहेत. 

विधी व न्याय विभागास 482 कोटी 

महिला व बालकांवरील अत्याचाराचे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी 138 जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी103 कोटी रुपये खर्च होणार असून आवश्‍यक मनुष्यबळास मान्यता देण्यात आली आहे. आगामी वर्षभरासाठी विधी व न्याय विभागाला 482 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.