ऊसकरी शेतकरी पंतप्रधानांचे वैरी आहेत काय? हसन मुश्रीफांचा सवाल (व्हिडिओ)

कोल्हापूर  : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलतीच्या पॅकेजमध्ये ऊसकरी व बागायती शेतकऱ्यांची दखलच घेतलेली नाही. ऊसकरी व बागायती शेतकरी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे साता -जन्माचे वैरी आहेत काय? असा सवाल महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून सातत्यपूर्वक ऊसकरी व बागायती शेतकरी बेदखल होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

उसकरी शेतकऱ्याबद्दल पंतप्रधान श्री. मोदी तोंडातून साधा एका शब्दानेही उच्चारसुद्धा करीत नाहीत. एवढा दुजाभाव कशासाठी ? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. त्यांच्यासमवेत केंद्रीय मंत्रिमंडळात काम करणारे महाराष्ट्रातीलच दिग्गज मंत्री नितिन गडकरी यांचेही तीन-चार मोठे साखर कारखाने आहेत. तेसुद्धा या प्रश्नाबद्दल ब्र सुद्धा बोलत नाहीत, किती हे दुर्दैव शेतकऱ्यांचे, अशी खंतही श्री. मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.

व्याजाची सवलत ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा

श्री. मुश्रीफ म्हणाले,"केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पीक कर्जाच्या या पॅकेजमुळे उसकरी शेतकऱ्यांचा फार मोठा भ्रमनिरास झालेला आहे. कारण, ऊसकरी शेतकऱ्याच्या कर्जफेडीची मुदत ही 30 जून असते. मात्र केंद्र सरकारने इतर पिकांसाठी पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 31 मार्च ही कर्ज परतफेडीची तारीख धरून त्याला मुदतवाढ दिलेली आहे. म्हणजेच ऊसकरी व बागायती शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीला मुदतवाढ दिली नाही. या पॅकेजच्या माध्यमातून दिलेल्या व्याजाच्या सवलतीत तर शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केलेली आहे,"

ते पुढे म्हणाले, ''कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये पर्यंत पीक कर्जाला झिरो टक्के व्याज आणि तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला दोन टक्के व्याज आकारतो. सातारा व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका तर तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला झिरो टक्केच व्याज आकारतात. शेतकऱ्यांच्या या कर्ज वाटपामध्ये एकटी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक दरवर्षी 32 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करते व 1800 कोटी रुपयांचा पीक कर्ज पुरवठा करते.''

आता दिलेले सवलत नवी नाही

आताही या सवलतीच्या पॅकेजमध्ये तीन टक्के आणि चार टक्के व्याजदर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या शेतकऱ्याला द्यायला निघाले आहेत. यावर श्री मुश्रीफ म्हणाले,"ही सवलत नवीन नाहीच आहे ती आधीपासून सुरूच आहे. कोरोनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची चाललेली ही शुद्ध फसवणूकच आहे. आम्ही मुळातच त्याच्यापेक्षा जास्तच सवलत आधीपासूनच देत आहोत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या फसव्या योजनेचा जिल्ह्याला काही उपयोग नाही.''

या तीन मागण्या पूर्ण करा

1. साखरेचा दर क्विंटलला 3100 रुपयावरून 3500 रुपये करा
2. कारखान्यांची इतर कर्ज एनपीएमध्ये जाण्याची व एनपीएमध्ये गेलेल्यांची साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत त्यांना सरळ सात हप्ते द्या
3. आमच्या हक्काचे बफर स्टॉकचे व्याज, साखर निर्यातीचे अनुदान आणि कोजन प्रकल्पांचे अनुदान वेळेवर द्या