उद्योजकांना खंडणी मागणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या मुसक्या आवळणार : सुभाष देसाई

पिंपरी-चिंचवड : कामगारांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार औद्योगिक कामगार ब्युरो स्थापन करीत आहेत. त्याचे पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यावर कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कामगारांची नोंदणी करून हे मनुष्यबळ उद्योगांना पुरविण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

राज्य सरकारने उद्योगांना परवानगी देऊनही पूर्ण क्षमतेने औद्योगिक क्षेत्र सुरू झालेले नाही. उद्योजकांना भांडवल, कामगारांची कमतरता, पडून असलेला उत्पादित माल आणि नवे कर्ज या बाबी सतावत आहेत. याचबरोबर उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांनी राजकीय पुढारी खंडणी मागू लागले आहेत.

देसाई म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील एक लाख उद्योगांना सरकारने परवानग्या दिल्या आहेत. आजपर्यंत 50 हजारहून अधिक कारखाने सुरू झाले असून, त्यांचे उत्पादन आता हळूहळू सुरू होत आहे. जे उद्योग सुरू होत नाहीत, त्याबद्दल माहिती घेण्यात आली आहे. यात तीन-चार गोष्टी पुढे आल्या. काही उद्योगांमधील कामगार बाहेरगावी गेल्याने कामगारांची टंचाई आहे. त्यामुळे ते कामगार मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

काहींचा कच्चा माल रेडझोनमधून येत असल्याने तो माल येत नाही. काहींचा तयार माल पाठवायचा, तर तिकडे रेडझोन असल्याने तिकडे माल घेतला जात नाही. अशा वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. यामुळे सगळीकडे लॉकडाउन असतानाही अर्थव्यवस्था रुळावर यावी आणि उद्योगचक्र सुरू राहावे, लोकांना त्यांचे रोजगार मिळावेत यासाठी रेडझोन नसलेल्या ठिकाणी परवानग्या देऊन ते सुरू केले आहेत. तरीही काही अडचणी आहेतच. त्यामुळे सगळी गाडी पूर्ण रुळावर यायला काही कालावधी लागेल, असे देसाई यांनी सांगितले.  

विजेचा फिक्स डिमांड चार्ज स्थगित 

लघुउद्योजकांना काय मदत करता येईल याची तयारी सरकार करतेय. विजेचा जो फिक्‍स डिमांड चार्ज असतो तो बोजा वाटत होता, तो स्थगित केला आहे. अशा प्रकारे काही निर्णय घेतले आणि आता कामगारांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही औद्योगिक कामगार ब्युरो स्थापन करतोय. त्याचे पोर्टल करण्याचे काम सुरू आहे. त्यावर अकुशल, अर्धकुशल व कुशल कामगारांची नोंदणी करण्यात येईल आणि ते उद्योगांना पुरवण्यात येईल. सरकारचे उद्योग, कामगार व कौशल्य विकास असे तीन विभाग एकत्र येऊन हा ब्युरो तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये कौशल्य विभाग एवढ्यासाठीच घेतले आहे की, जे अकुशल कामगार आहेत त्यांना कुशल बनवावे लागेल. त्यांच्यासाठी काही अभ्यासक्रम ठेवावे लागतील. आणि मग आम्ही सक्षम कामगार वर्ग उद्योगांना निश्‍चित पुरवू, असे देसाई यांनी सांगितले. 

स्थानिक तरुणांना संधी 

आता परप्रांतीय कामगार निघून गेले असले तरी ही स्थानिक तरुणांना संधी आहे. सरकार त्यासाठी कामगार ब्युरो काढत आहे. सरकारची सर्व कंपन्यांना, मालकांना विनंती आहे की, त्यांनी आता परप्रांतात निघून गेलेल्या कामगारांची फारशी वाट न बघता. त्या  रिक्त झालेल्या जागी स्थानिकांना, भूमिपुत्रांना नेमणुका द्याव्यात. म्हणजे तो कामगारांचा प्रश्‍न पुष्कळशा प्रमाणात हलका होईल, असे त्यांनी नमूद केले. 

उद्योजकांसमोरील अडचणींविषयी बोलताना देसाई म्हणाले की, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, मालेगाव, अशी मोठ्या महापालिकांची शहरे रेड झोनमध्ये आहेत. तेथील लॉकडाउन उठल्यानंतर खऱ्या अर्थाने मग चलनवलन सुरू होईल. मी एक उदाहरण सांगतो, चाकण, रांजणगाव या भागात मोटार उत्पादक उद्योग आहेत. त्यांना उत्पादन सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली; पण बनविलेला माल विकायचा तर सगळ्या शोरूम तर उघडल्या पाहिजेत? आणि मोठ्या प्रमाणात विक्री होणारी मुंबई, पुण्यासारखी शहरे आहेत तिथल्या बाजारपेठा बंद आहेत. त्यामुळे विक्रीची अडचण आहे. कोरोनाची वाढ रोखणं ही सरकार समोरचे पहिले आव्हान आहे. त्यासाठीच हा लॉकडाउन एक जूनला संपतोय की अजून किती काळ सुरू राहतोय हा प्रश्‍न आहे. पण हळूहळू ही गाडी मूळ पदावर येईल आणि परिस्थिती सुरळीत होईल, यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत.

हे देखील वाचा : सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास दंडासह 'ही' शिक्षा होणार 
 

कंपनी चालू करायची असल्यास दरमहा आगाऊ हप्ता सुरू करा, सर्व कंत्राटी ठेके आम्हाला द्या अन्यथा गेम वाजवू अशा धमक्‍या कोण राजकीय पुढारी देत असेल, तर त्याची गय करणार नाही. या पुढाऱ्यांविषयीच्या तक्रारी उद्योगांनी थेट सरकारकडे कराव्यात. हे लोक कोण आहेत, काय त्रास देत आहेत, अशा तपशीलासह तक्रारी आल्यास तात्काळ कारवाई होईल. याबाबत मी स्वत: पोलिस महासंचालकांशी बोलून याबाबतचे आदेश काढत आहे. 
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री