दिल्लीश्वरांना मराठा समाजाचा अंत पाहण्यात स्वारस्य दिसते - Delhi Government interested to see maratha cast in Problem, Maratha Issue | Politics Marathi News - Sarkarnama

दिल्लीश्वरांना मराठा समाजाचा अंत पाहण्यात स्वारस्य दिसते

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 5 मे 2021

हा निकाल मराठा समाजाचा अंत पाहणारा ठरला आहे. (Maratha community). याबाबत दिल्लीश्वरांना या समाजाचा अंत पाहण्यातच स्वारस्य दिसते, असे छावा मराठा क्रांतीवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर (Karan Gaikar) यांनी सांगितले. 

नाशिक : मराठा आरक्षणाविषयी निर्णय (Maratha reservation case result) देताना पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडल्याचा निकष सांगण्यात आला आहे. मात्र आरक्षाबाबत हा निकष केव्हाच ओलाडंला गेला आहे. त्यामुळे हा निकाल मराठा समाजाचा अंत पाहणारा ठरला आहे. (Maratha community). याबाबत दिल्लीश्वरांना या समाजाचा अंत पाहण्यातच स्वारस्य दिसते, असे छावा मराठा क्रांतीवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर (Karan Gaikar) यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणाची तरतुद रद्द केली. यासंदर्भात त्यांनी आपली प्रतिक्रीया व्यक्त केली. ते म्हणाले,  गेली ४०-४२ वर्षे या विषयावर आंदोलन व पाठपुरावा सुरु आहे. (कै.) आण्णासाहेब पाटील, (कै.) आण्णासाहेब जावळे- पाटील यांसह समाजातील ४२ जणांनी त्यासाठी हौतात्म स्विकारले. महिला, मुले,युवकांसह समाजाने न भुतो, ना भविष्यती असे  शांततामय मार्गाने ५८ मोर्चे काढले. या संयमाचा आज अवमान झाल्याची भावना निर्माण झाली. 

यामध्ये घात झाला. पुन्हा एकदा दिल्लीने महाराष्ट्रावर अन्याय केला, अशी भावना कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. कुठलाही राजकीय अभिनिवेश नाही. कुणावरही राजकीय टिका-टिपण्णी करण्याची आमची इच्छा नाही. माञ समाज म्हणून या निर्णयाकडे राजकीय तटस्थतेने पहाताना त्यात राजकारणाचा उग्र दर्प येतो आहे. मराठा आरक्षण चळवळीत गेली अनेक वर्षे कार्यकर्ता म्हणून वावरत असतांना चळवळीच्या बाजूने आणि विरोधात काम करणाऱ्या अनेक स्वभावगुणांचा अभ्यास झाला आहे. या अभ्यासाच्या जोरावर आणि अनुभवातून अगदी निकराच्या लढाईच्या अंतीम क्षणाला राजकीय डाव साधला गेला, असा संशय येऊ लागाल आहे.

यासंदर्भात स्पष्ट सांगायाचे तर, मराठा समाजाला आरक्षण नाकारतांना ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही हा युक्तीवाद ग्राह्य धरण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी मराठा आरक्षणाआधी ही मर्यादा ओलांडली आहे. जातीनिहाय ५२ टक्के, त्यात केंद्र शासनाचे १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण असे ६२ टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे. अन्य राज्यांमध्ये हीच मर्यादा ७२ टक्यांपर्यंत आहे. मग मराठा समाजाला आरक्षण देत असतांना ही मर्यादा का आठवावी? हा विचार साकल्याने करायला पाहिजे होता. 

सरकारच्या भुमिकेबद्दल बोलायाचे झाले तर, शेवटच्या टप्प्यात केंद्र व राज्य सरकारने आपली भुमिका उत्तम निभावली. यापेक्षाही ठाम भुमिका घेऊन मराठा आरक्षण टिकवता आले नसते का?. विशेषतः केंद्र सरकारची भुमिका यात निर्णायक ठरू शकली असती. सर्वोच्च न्यायालय स्वायत्त आहे. म्हणूनच तटस्थ भुमिकेत असते. राम मंदीरापासून अफजलगुरू पर्यंत न्यायाची भुमिका केंद्रांच्या भुमिकेशी सुसंगत राहीली आहे. यातच सर्व काही सामावलेले आहे, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही हीच भुमिका अपेक्षित होती. मात्र तसे झाले नाही. आगामी काळात या विषयावर निश्चित भूमिका घेण्यात येईल.
...
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख