EWS आरक्षणाबाबत काहींचा राजकीय खेळ : अशोक चव्हाणांचा आरोप

ज्यात EWS आरक्षणाबाबत दोन्ही बाजूंनी बोलणारे लोक आहेत. निर्णय घेतला तर त्याला विरोध करायचा हा काही मंडळींचा राजकीय खेळ सुरु आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला
Ashok Chavan
Ashok Chavan

मुंबई : राज्यात EWS आरक्षणाबाबत दोन्ही बाजूंनी बोलणारे लोक आहेत. निर्णय घेतला तर त्याला विरोध करायचा हा काही मंडळींचा राजकीय खेळ सुरु आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. 

मराठा या समाजाला आर्थिकदृष्टया मागासवर्गात (EBC) सवलती देण्याचे कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले. रखडलेल्या प्रवेशप्रक्रिया, नोकरभरती या निर्णयामुळे मार्गी लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील मराठ्यांच्या ओबीसीबाबतचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ठाकरे सरकारने नोकरभरती आणि प्रवेशासाठीच्या प्रक्रिया थांबवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठविण्यास नकार दिल्याने सरकारसमोरील मार्ग खुंटले होते. खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि इतर काही मंडळी मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण मिळेपर्यंत इतर निर्णय घेऊ नये, असा आग्रह धरत होते. मात्र आता केंद्र सरकारने लागू केलेले `इबीसी` आरक्षण मराठ्यांना लागू होणार आहे.

त्यावर "मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाला तर त्याला सरकारच जबाबदार राहणार," असा हल्लाबोल खासदार संभाजीराजे यांनी आज महाविकास आघाडीवर केला. संभाजीराजे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ईडब्यूएस आरक्षण हे काही फक्त मराठ्यासाठीच आरक्षण नाही तर ते आर्थिकदृष्या मागासवर्गीस असलेल्या तर खुल्या वर्गात येणाऱ्या अन्य समाजासाठीही लागू आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाला आरक्षण दिल्यामुळे SEBC आरक्षणाला धोका निर्माण होणार का, असा प्रश्न संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला. 

याबाबत प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले, ''यापूर्वी EWS च्या सवलतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, तेव्हा संभाजीराजे, मेटे आणि काही लोकांनी त्याला विरोध केला
. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय स्थगित ठेवला.  मात्र SEBC च्या उमेदवारांना EWS चा लाभ मिळावा म्हणून काही जण कोर्टात गेले.  हाय कोर्टाने १२ ते १३ प्रकरणात EWS चे आरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत आणि याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. EWS आरक्षणाचा कायदा आहे. त्याचा फायदा घेण्यापासून आपण कुणाला कसे रोखू शकतो?  त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यासाठी पुढील सुनावणीच्या दृष्टीने आम्ही तयारी सुरू केली आहे,''
Edited By - Amit Golwalkar
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com