मुंबईत पोलिसांसाठी उभारणार १३ हजार हक्काची घरे 

नाशिक : राज्यातील पोलिस हा सामान्यांच्या सुरक्षेसाठी आयुष्यातील तीस ते पस्तीस वर्षे रस्त्यावर खर्ची करीत असतो. पण जेव्हा त्याला निवृत्त होण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र भाड्याची खोली शोधण्यापासून त्याची विवंचना सुरू होत असते. ही विवंचणा आता नसेल. नवी मुंबईत पनवेलजवळ १२० एकरावर १३ हजार २१२ पोलिसांना हक्कांचे घर उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती बृहन् मुंबई पोलिस सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्रतापराव दिघावकर यांनी दिली.

नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. दिघावकर यांनी सकाळ कार्यालयात ही माहिती दिली. यावेळी ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर उपस्थित होते. 

ते म्हणाले, मुंबईत घर घ्यायचे कितीही ठरविले तरी अवघडच. त्यात चोवीस तास रस्त्यावर तुटपुंज्यावर पगारावर काम करणाऱ्या पोलिसांच्या घरासाठी विचार म्हणजे दिवास्वप्नच. मात्र हे राज्यातील सामान्य पोलिसांचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात उतरणार आहे. या योजनेतील एक नमुना घर तयार झाले आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महसूल व वित्तमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची वेळ मिळताच घरांचे भूमिपूजन होऊन राज्यातील एक महत्त्वाचा विषय मार्गी लागणार आहे. 

डॉ. दिघावकर म्हणाले, की राज्यातील पोलिस हा सामान्यांच्या सुरक्षेसाठी आयुष्यातील तीस ते पस्तीस वर्षे रस्त्यावर खर्ची करीत असतो. पण जेव्हा त्याला निवृत्त होण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र भाड्याची खोली शोधण्यापासून त्याची विवंचना सुरू होत असते. आयुष्यभर अपुऱ्या सोयी-सुविधांच्या सरकारी निवासस्थानात नोकरीचा कालावधी व्यथित केल्यानंतर तो स्वत:चे घरही घेऊ शकत नाही. परिणामी, उतारवयात त्याला स्वत:च्या गावाकडे जाऊन आयुष्य काढावे लागते. पोलिसांची ही विवंचना लक्षात घेऊन रायगडला पोलिस अधीक्षक असताना सर्वप्रथम हा गृहप्रकल्प राबविला. 

राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 
पोलिसांच्या घरासाठी ‘ना नफा- ना तोटा’ या तत्त्वावर मेगा पोलिस टाउनशिपचा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले. वयाळ (ता. खालापूर, जि. रायगड) येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. राज्याचे दिवंगत गृहमंत्री आर. आर. पाटील, तत्कालीन पोलिस महासंचालक अरुप पटनायक आदींच्या उपस्थितीत श्रीगणेशा होऊन पाठपुरावा सुरू झाला. त्यानंतर दहा हजार पोलिसांच्या वसाहतीसाठी मुंबईसारख्या ठिकाणी सुमारे १२० एकर जमीन जमा मिळविण्याचे आव्हान होते. हे आव्हान पेलताना संबंधित जागेचा विषय मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), सिडकोचा (नयना) प्रकल्प व त्यानंतर आता राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे हा विषय मार्गी लागत आहे. न्हावाशेवा- शिवडी लिंकच्या प्रकल्पानंतर उरण ते शिवडी हे अंतर जेमतेम ३० मिनिटांचे असणार आहे. 
सॅम्पल फ्लॅट तयार 
देशातील पोलिसांसाठीच्या एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठीचे प्रारंभीचे सगळे कामकाज पूर्णत्वास आले आहे. ११९ एकर जमीन, २७ विभागांचे ना हरकत दाखले, जीएसटी, लोकेशन क्लिअरन्स आणि प्रत्यक्षात सात हजार १५० विधवा आणि पोलिस जवानांच्या सदस्यत्वाचा विषय मार्गी लागून संस्थेकडे ५० कोटी रुपये जमा आहेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी अवघ्या १८ लाख २१ हजारांत घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे यात पोलिस जवानांसह ड्यूटीवर मृत्यू आलेल्या पोलिसांच्या पत्नींना घरे मिळणार आहेत.  
...