पुणे : विशेष अर्थिक दुर्बल घटकासाठी (एसईबीसी) असलेल्या कोट्यातील आरक्षण टिकवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. जेणेकरून या विषयात केंद्र सरकार न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडेल. असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व आरक्षणविषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज केले. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या सुनावणीच्या संदर्भाने येत्या सोमवारी दिल्लीत वकिलांची बैठक घेणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
"एसईबीसी' आरक्षणाच्या खटल्यातील संवैधानिक पेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरच सोडवले जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्‍यक असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील खासदारांनीही पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, यादृष्टीने आपले प्रयत्न असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
चव्हाण म्हणाले, "25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात "एसईबीसी' आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेलच. सोबतच केंद्र सरकानेही अनुकूल भूमिका घेण्याची गरज आहे. मागील सुनावणीत घटनापिठाने केंद्र सरकारच्या ऍटर्नी जनरलला नोटीस दिली आहे. यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आपली सहकार्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे. ही संधी साधण्यासाठी राज्यातील भाजपा नेत्यांनी केंद्रातील नेत्यांकडे आपले वजन वापरण्याची गरज आहे.''
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना केंद्राने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करण्याची विनंती करावी. कारण मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज 50 टक्‍क्‍यांच्या वरच आहे. त्यामुळे 30 वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनराविलोकन आवश्‍यक असून, तो निकाल 9 न्यायमुर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी 9 किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण 69 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणामुळेही आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांवर गेलेले आहे. तरीही त्या दोन्ही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. केवळ मराठा आरक्षणावरच तात्पुरते प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तामिळनाडू व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या प्रकरणांसोबत सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी, असे चव्हाण यांनी सुचविले आहे.
Edited by : umesh ghongade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.