मुंबई : काही घटना, कार्यक्रम असे असतात की त्यांचे ओझे उतरता उतरत नाही. राज्यात शिवसेना आणि भाजपचे युती सरकार हे 1995 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर राज ठाकरे यांनी शिवउद्योग सेना स्थापन केली होती. या सेनेतर्फे 1996 मध्ये मुंबईत पॉप स्टार मायकल जॅक्सनचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावरून झालेला वाद आणि करमणूक कराचे ओझे आज 25 वर्षांनंतर उतरले.
विझक्राफ्ट या एजन्सीमार्फत शिवसेनेकडून या शोचे आयोजन करण्यात आले होते. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात या शोसाठी तीन कोटी 34 लाख रुपयांचा करमणूक कर माफ करण्यात आला होता. मात्र, याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे विझक्राफ्टने 3 कोटी 34 लाखांचा करमणूक कर न्यायालयात जमा केला आहे. करमणूक कर माफ करण्याच्या युती सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने ताशेरेही ओढले होते. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार विझक्राफ्टने ही रक्कम परत मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केला होता. तब्बल 25 वर्षानंतर आजच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या करमणूक कराची रक्कम विझक्राफ्टला परत देण्यासंदर्भात प्रस्ताव आला आणि त्यावर निर्णय झाला.
हा कार्यक्रम शिवउद्योग सेनेने आयोजित केला असला तरी ती संस्था आता बरखास्त झाली आहे. या कार्यक्रमावरून तेव्हा शिवसेनेवर जोरदार टीका झाली होती. त्यावरील वाद मिटविण्यासाठी पुन्हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्याची वाट पाहावी लागली. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर हा करमणूक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन सेनेने हे आपल्यावरील हे ओझे उतरवले.
मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे
बांधकाम विकासकांना प्रीमियम मध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव आज मंजूर झाला. याआधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने केला होता विरोध केला होता. सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.
•राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.
• मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय.
•औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
•राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा
•महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा
• पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये
•आरोग्यसेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.
राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.