बारामती : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर उठलेल्या वादळामुळे राज्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मराठा समाजाला दिलासा देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. 9 ऑक्‍टोबर) एक अध्यादेश काढला आहे. त्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या सर्व सवलती मराठा समाजाला लागू सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या बाबतचा निर्णय झाला आहे.
एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना सवलती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाची आणि राज्यातील नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्‍त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम 2018 अन्वये या प्रवर्गात मोडत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अधिकारी यांना हे प्रमाणपत्र विनाविलंब देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. ती तशीच लागू करण्यास व त्यासाठी चालू वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या सहाशे कोटी रुपयांव्यतिरिक्त जादा निधीची आवश्‍यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. तीही तशीच आता लागू करण्यास व त्यासाठी चालू वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 80 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त जादा निधी लागल्यास त्याची तरतूद करण्यासही मान्यता मिळाली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या खाली वसतिगृह चालविण्यासाठी सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंढले यांच्या मालकीच्या इमारती नोंदणीकृत संस्थांना भाड्याने देण्याची योजनाही कायम सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात यावा, तसेच "सारथी'ने या वर्षासाठी मागणी केलेला 130 कोटी रुपयांचा निधी तसेच जादा निधीची आवश्‍यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे, त्यास अतिरिक्त निधीची आवश्‍यकता भासल्यास त्याचीही तरतूद करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरी देण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्या प्रमाणे महामंडळाकडे प्रकरण प्राप्त झाल्यावर एका महिन्यात संबंधितास नोकरी देण्यात येणार आहे. या शिवाय या आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू असून सरकारकडे प्रलंबित 26 प्रकरणांवर महिन्यात कार्यवाही करण्याचेही निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका व इतर याचिकांमधील निर्णयाच्या तसेच, राज्य सरकारने या कामी देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याकरिता दाखल केलेल्या अर्जाच्या निर्णयाच्या अधीन हे आदेश असतील, अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जाच्या अंतिम निकालापर्यंत हे आदेश लागू राहतील, असेही त्यात नमूद केले आहे.
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.