मुंबई : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा जवळ येऊ लागल्या तसे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीचे नगारे वाजू लागले आहेत. येत्या पाच व सहा जुलै रोजी हे अधिवेशन होणार आहे. हे अधिवेशन महाविकास आघाडी सरकारची अग्नीपरीक्षा ठरण्याची चिन्हे आहेत. (Election of assembly speaker election tough for Thackeray Govt)
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर झाला नसला तरी राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी याबाबत राज्य सरकारकडे विचारण केली असल्याने त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यपालांनी या पदाबाबत दोनदा सरकारकडे विचारणा केली आहे. तसेच काॅंग्रेसही या निवडीबाबत आग्रही आहे. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसनेही यावर सहमती दाखवली आहे. शिवसेनेची अधिकृत भूमिका अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र ही निवडणूक होईल, अशी चिन्हे आहेत.
या अधिवेशनाला उपस्थित राहावे, असा व्हीप आपल्या सर्व आमदारांना शिवसेना आणि काॅंग्रेसने जारी केला आहे. भाजपही असाच व्हीप जारी करणार आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी व्हीप लागू होतो का, उत्सुकतेचा मुद्दा आहे. याबाबत कायदेशीर मुद्दा काय आहे, याबाबत विचारणा केली असता हा व्हीप या निवडणुकीसाठी लागू होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ पक्षाने दिलेल्या आदेशाव्यतिरिक्त आमदार हे वेगळ्या उमेदवाराला मतदान करू शकतात. तो महाविकास आघाडीला धोका वाटतो आहे.
अशी होते अध्यक्षाची निवड!
ही निवड कशी होणार, याबद्दलही अनेकांना उत्सुकता आहे. विधीमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांच्याकडून जाणून घेतले. ते म्हणतात, या निवडणुकीमध्ये हात उंचावून किंवा आवाजी पद्धतीने मतदान होत नाही. तर गोपनीय मतदान पद्धती वापरली जाते. मतपेटी ठेवून मतपत्रिकेवर मतदान घेतले जाते. पसंतीक्रमानुसार मतदान केले जाते आणि मतमोजणीही तशीच केली जाते. समजा विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी तीन उमेदवार उभे राहिले. तर मतपत्रिकेवर तीन उमेदवारांची नावे राहतील. मतदारांना पसंतीक्रमानुसार मते द्यावी लागतील. तीन उमेदवारांपैकी तिसऱ्याला कमी मते मिळाली, तर त्या उमेदवाराला एलेमिनेट केले जाईल आणि मग पुढची प्रक्रिया सुरू होईल. पुन्हा मतदान झाल्यानंतर पहिल्या पसंतीची मते ज्या उमेदवाराला जास्त मिळतील, त्या उमेदवाराची निवड होते. या निवडणुकीसाठी अधिकृत व्हिप काढता येत नाही. पण तरीही पक्षप्रमुख परस्पर आपल्या स्तरावर व्हिप काढतात. त्याला वैधानिक महत्व नसते.``
व्हीप लागू होत नसल्याने आमदाराला अपात्र ठरण्याची भीती राहणार नाही. तसेच गुप्त मतदान असल्याने ते कोणाला दाखवयाची गरजही राहणार नाही. याचा अर्थ ही निवडणूक झाली तर बिनविरोधच करावी, असा आतापर्यंतचा संकेत आहे. या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात तरी मतदान झालेले नाही. विरोधी पक्ष आपला उमेदवार देतात. पण तो नंतर माघार घेतो. त्यामुळे या साऱ्या परिस्थितीत भाजप कशी पावले टाकणार, याची उत्सुकता राहणार आहे.
अध्यक्ष निवडीत पराभव म्हणजे सरकारवर अविश्वास का?
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सरकारच्या उमेदवाराचा पराभव झाला म्हणजे त्या सरकारचाही पराभव असतो का, या प्रश्नावर कळसे यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. सरकारवर अविश्वास ठराव आणून त्यात त्यांचा पराभव झाला तर कायदेशीरदृष्ट्या सरकारने बहुमत गमावले, असा होता. मात्र विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील पराभव हा कायदेशीर पराभव नसला तरी नैतिकदृष्ट्या तो सरकारचा पराभव असतो. त्यामुळे सरकारला राजीनामा देण्याची वेळ येऊ शकते. मात्र तरीही सरकार गेले नाही तर विरोधकांकडे असलेल्या संख्याबळाच्या आधारे ते अविश्वास ठराव आणून सरकार घालवू शकतात. मात्र आतापर्यंत एकाही विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सरकारचा पराभव झाला, अशी घटना अद्याप घडली नसल्याचे कळसे यांनी स्पष्ट केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.